नई दिल्ली। नौकरियों में कमी के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार ने अगले तीन-चार महीनों में दो लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार की योजना स्वरोजगार योजनाओं को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की है। कोशिश है कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियों से सरकार न सिर्फ आलोचनाओं का जवाब दे बल्कि युवाओं के बीच नए दावे के साथ आम चुनाव में जाए।
विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा है। राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस ने संकेत दिया है कि 2019 के आम चुनाव में वह बेरोजगारी के मुद्दे पर ही मोदी सरकार से मुकाबला करेगी। चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे शामिल करेगी। हाल में ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें नौकरी के मोर्चे पर युवाओं में असंतोष बताया गया है। हालांकि, सरकार ने तमाम आंकड़े पेश करके आरोपों को खारिज किया है।
रेलवे : 90 हजार पद
रेलवे ने हाल के दिनों का सबसे बड़ा बहाली अभियान चलाया है। इसके तहत 90 हजार पद भरे जाने हैं। विभिन्न पदों पर 64,371 भर्तियों के लिए 5,88,605 सफल स्टूडेंट्स की लिस्ट शनिवार को जारी की गई। ये अब 12 से 14 दिसंबर के बीच दूसरे चरण की परीक्षा देंगे।
पैरामिलिटरी : 54 हजार पद
पैरामिलिटरी में 54 हजार पद भरने के लिए पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार, जल्द इनके लिए अलग सिस्टम बनेगा। इसी महीने नोटिफिकेशन जारी होगा। इनमें सबसे ज्यादा 21 हजार पद सीआरपीएफ में खाली हैं, 16 हजार भर्तियां बीएसएफ में की जाएंगी।
एसएससी : 40 हजार पद
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन का भी दावा है कि मार्च से पहले 40 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या नतीजे आ जाएंगे। इनमें ग्रेड सी और ग्रेड डी के पद हैं। हालांकि, एसएससी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अदालत ने 2015 में हुई ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को गड़बड़ी के कारण रद करने के संकेत दिए हैं।