343 शिकायतें पड़ रही हैं 39 कलेक्टरों पर भारी

मंगल भारत

ग्रामीण राज्य स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आयी 343 शिकयतें प्रदेश के कई आईएएस अफसरों पर भारी पड़ रही हैं। इन शिकायतों का तीन दर्जन से अधिक कलेक्टर पूरे सौ दिन में भी निराकरण नहीं कर पाए हैं। यही नहीं इन शिकायतों के निराकरण के लिए जिलों के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को 10 माह के भीतर 26 नोटिस जारी किए हैं। अब ऐसे अफसरों के नाम सीएम के पास भेजे जाएंगे। स्वच्छता को लेकर सीएम हेल्प लाइन में प्रदेश भर में दर्ज 3800 से अधिक शिकायतें ब्यूरोके्रट्स निराकृत नहीं कर पा रहा है। इसका खुलासा इस माह सीएम कमलनाथ द्वारा की गई समीक्षा के दौरान हुआ। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने सभी 52 जिलों का डिटेल जारी की है। साथ ही सीईओ जिला पंचायतों को लिखे गए 26 पत्रों का भी स्मरण कराया है।
अंतिम पत्र में लिखा व्यक्तिगत रुचि लें सीईओ
राज्य कार्यक्रम अधिकारी अनुराग वर्मा ने अपने 26वें पत्र में लिखा है कि 500, 300 और 100 दिवस से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों पर कार्रवाई के लिए लगातार अवगत कराया गया, लेकिन शिकायतें लंबित हैं। सीएम इन शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं इसलिए जिले अंतर्गत योजना संबंधी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित हो। इस हेतु आप सीईओ जिपं व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यवाही करें।
37 शिकायतों का निराकरण 500 दिन में भी नहीं
सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 15 जिलों के कलेक्टर और सीईओ 37 शिकायतों को 500 दिन से अधिक समय पेंडिंग रखे हैं। इनमें कटनी, छतरपुर, निवाड़ी, बैतूल, मंडला, मुरैना, श्योपुर, शहडोल, सागर और सिवनी जिले में महज एक शिकायत लंबित है। जबकि ग्वालियर, जबलपुर, धार, बड़वानी, भिंड जिलों में 12 से कम शिकायतें निराकरण के लिए रुकी हुई हैं। पांच जिलों के अधिकारी 12 शिकायतों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें न तो अमान्य किया जा रहा है और न ही मान्य।
इस तरह की शिकायतें
हितग्राही का पैसा नहीं मिला
शौचालय के लिए पात्र लेकिन अपात्र की श्रेणी में रखा
पैसा निकल गया, शौचालय नहीं बना
इन स्तरों पर पेंडिंग हैं शिकायतें
स्तर जिले पेंडिंग
शासन 52 1211
500 दिन 15 37
300 दिन 18 108
100 दिन 39 343
मान्य/अमान्य 5 12
कुल लंबित 3884

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