चुनावी वादे से इतर नाथ सरकार स्कूलों में लागू करेगी ई-अटेंडेंस

भोपाल (मंगल भारत)। अपने चुनावी वादे में सरकारी

स्कूलों के शिक्षकों से ई-अटेंडेंस पर रोक लगाने का वादा करने वाली कमलनाथ सरकार ने अब इस वादे को तोडऩे की तैयारी कर ली है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए नाथ सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए दे दिए गए हैं। दरअसल, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में सरकारी स्कूलों में स्तरहीन पढ़ाई को लेकर कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी। इस दौरान यह बात भी सामने आई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक रोजाना नहीं जाते है। अधिकांश शिक्षक स्कूल में देरी से पहुंच रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि हमने वचन पत्र में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस सिस्टम को लागू नहीं करने वादा किया था, लेकिन स्कूल शिक्षा की हालात को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से यह भी कहा कि मुझे अपने वचन को तोडऩा मंजूर है, लेकिन शिक्षकों की सुविधा के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अच्छा रिजल्ट देंगे, उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो परफार्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
मोबाइल से ली जाएगी हाजिरी
स्कूल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस एम-शिक्षा मित्र एप बना हुआ है। इसमें पंच इन और आउट कर उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था है। मोबाइल फोन को जीपीएस लोकेशन ऑन रखना होगा। अटेंडेंस के अलावा शिक्षक इस एप से आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, विशेष व एच्छिक अवकाश के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा शिक्षक एप के जरिए अवकाश की सूचना, स्कॉलरशिप की जानकारी, स्कूलों की गतिविधियों के साथ स्कूल को मिलने वाली ग्रांट जीपीएफ व पे-स्लिप भी देख सकते हैं।
विरोध के चलते बंद कर दी थी व्यवस्था
तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2018 में ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था। इस पर शिक्षकों ने प्रदेश भर में आंदोलन कर विरोध दर्ज कराया था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसके अमल में ढील दी गई थी। शिक्षकों के विरोध के चलते कांग्रेस ने वचन पत्र में ई-अटेंडेंस सिस्टम को बंद करने का वादा किया था।
अब होगी एजुकेशन-कैबिनेट
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक में कहा कि प्रदेश में शिक्षा की हालत सुधारने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि एक कैबिनेट शिक्षा पर भी की जाए। जिससे शिक्षा सुधार पर सुझाव व प्रस्ताव आ सकें। उन्होंने कहा कि गुजरात की एक कंपनी को मेनपॉवर की जरूरत थी, तो कुछ लोगों को भेजा। लेकिन, कंपनी ने कहा कि ये लोग ठीक से रिज्युम नहीं बना पाते। सच भी है, लोग नक्शा ठीक से देख नहीं पाते, फिर इंजीनियर कैसे बन गए।
आयोग्य शिक्षकों की होगी छुट्टी
प्रदेश के 70 सरकारी शिक्षक दोबारा परीक्षा देने के बावजूद पास नहीं हो पाए। ये 14 अक्टूबर को हुई शिक्षक संवर्धन परीक्षा में बैठे थे। सभी ने किताब रखकर परीक्षा दी थी। इसके बावजूद ये सवा तीन घंटे के पेपर में 50 फीसदी अंक भी नहीं ला सके। फिलहाल लोक शिक्षण संचालनालय ने इनकी उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए मंगा ली हैं। जांच के बाद इनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई हो सकती है।

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