पदोन्नति में आरक्षण की फाइल सीएम सचिवालय में अटकी

भोपाल (मंगल भारत)। बीते चार साल से ठप

पदोन्नतियां फिर से शुरू करवाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की कंडीशनल प्रमोशन का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के साथ ही विधि विभाग के अधिकारियो की एक्सपर्ट कमेटी का निर्धारण करने वाली फाइल सीएम सचिवालय में अटकी हुई है। सीएम की अनुमति मिलते ही इस पर काम होना शुरु हो जाएगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी को होनी है। गौरतलब है कि जुलाई में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के चार साल से प्रमोशन ठप होने के सवाल के जवाब में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गाविंद सिंह ने जवाब दिया था कि प्रमोशन फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद ही डॉ. सिंह ने वित्त, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाने के लिए नोटशीट प्रमुख सचिव जीएडी को भेजी थी।
अब तक 55 हजार हो चुके हैं रिटायर
प्रमाशन में रिजर्वेशन नियम 2002 को मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को निरस्त कर दिया था। जिसके विरोध में तत्कालीन शिवराज सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में अपील पेश कर दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया, जिसके बाद से ही पदोन्नतियां ठप हैं। इसके कारण बीते चार साल में करीब 55 हजार कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। वहीं 2020 में अनुमान है कि करीब 20 हजार कर्मचार रिटायर होंगे।

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