साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय रखने पर सरकार देगी फूड स्टॉल के लिए फ्री में जमीन

भोपाल (मंगल भारत)। सार्वजनिक शौचालय रखने

वाले लोगों को अब सरकार फूड स्टाल खोलने के लिए फ्री में जमीन देने की तैयारी कर रही है। इससे जिम्मेदारों को न केवल प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। फिलहाल इस योजना को नगरीय निकाय वाले क्षेत्रों में ही लागू करने की योजना है। यह प्रयोग कर्नाटक में सफल हो चुका है, जिसके चलते ही उसे अब मप्र में लागू किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह फॉर्मूला अपनाने का सुझाव दिया है। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर नगर निगम से करने जा रहा है। नगरीय निकाय सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में जमीन चिन्हित कर उसे पब्लिक टॉयलेट के लिए आरक्षित करेगा। इस जमीन पर टॉयलेट बनाने के लिए निविदा जारी की जाएगी। टॉयलेट बनाने का काम फूड स्टॉल संचालक को ही करना होगा। इसके साथ ही उसका रखरखाव और उसकी साफ-सफाई करने का काम फूड स्टॉल संचालक के पास ही रहेगा। यदि यह यहां सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
सार्वजनिक टॉयलेट रहते हैं गंदे
नगरीय निकायों के सर्वे में यह देखने में आया है कि पब्लिक टॉयलेट की साफ-सफाई नहीं हो पा रही है। पानी की टंकियां भी खाली रहती है। कई जगह नल की टोंटियों को चोर उखाड़ ले जाते हैं। हालांकि इनकी रखरखाव और साफ सफाई की जिम्मेदारी वार्ड स्वच्छता प्रभारी के पास होती है, लेकिन फिर भी नियमित सफाई नहीं हो पाती है।
थर्ड पार्टी करेगी सर्वे
केंद्र सरकार का मानना है कि ये पब्लिक टॉयलेट फूड स्टाल संचालक की रोजी-रोटी से जुड़ा रहेगा। अगर सार्वजनिक शौचालय में गंदगी रहेगी तो लोग फूड स्टॉल पर नहीं आएंगे। इसलिए उसे यहां सफाई रखना ही पड़ेेगा। इसके अलावा निकायों में बनाए गए इस तरह के टॉयलेट में रखरखाव का तीसरी पार्टी से सर्वे कराया जाएगा।

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