अब बुजुर्गों को घर पर ही राशन देगी नाथ सरकार

कमलनाथ सरकार अब प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत देने

जा रही है। सरकार अब बुजुर्गों के घर तक सरकारी राशन पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अब अनाज की होम डिलीवरी की जाएगी। यह सुविधा उन्हीं बुजुर्गों को दी जाएगी, जिनके घर में कोई वयस्क नहीं है।
खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि अब बाकी सामानों की तरह ही केवल बुजुर्गों के लिए राहत देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अब बुजुर्गों के लिए सरकारी अनाज की होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन इसके लिए 80 साल की उम्र होना जरूरी है। इसके लिए खाद्य विभाग अब राशन कार्ड के जरिए ऐसे बजुर्गों को चिन्हित कर रहा है, जो कि काफी उम्रदराज हैं और उनके घर में कोई वयस्क नहीं है। अब बुजुर्गों के लिए अनाज पहुंचाना सरकार और खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होगी।
कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार करेगी ये काम
खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि प्रदेश भर में राशन दुकानों पर खाद्य की कालाबाजारी रोकने के लिए सेल्समैन तैनात किए जा रहे हैं। हर राशन दुकान पर एक सेल्समैन तैनात होगा। इसके अलावा वेयरहाउस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही। प्रदेश में आधे से ज्यादा वेयरहाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और बाकी को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है।
अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू
इसी के साथ जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे। इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे।

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