वापस लिए जाएंगे किसानों पर दर्ज बिजली चोरी के मामले, कंपनियों को राज्य सरकार करेगी भुगतान

भोपाल। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने संबल योजना के तहत लोगों के बिजली बिल माफ कर बड़ा दांव खेला है।साथ ही 200 रुपये में हर माह बिजली देने का वादा कर किसानों और निचले वर्गों का दिल जीता। सरकार के इस फैसले से किसान वर्ग ज्यादा खुश नजर आ रहा है। अब तक लाखों लोगों के बिल माफ किए जा चुके है।वही अब सरकार एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि बिजली चोरी के मामले में जिन भी किसानों पर मामले दर्ज है, उन्हें वापस लिया जाएगा।जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा।
दरअसल,बीते दिनों विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के 55 हजार किसानों पर बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया था।जिसकों लेकर किसानो ने नाराजगी जताई थी और विपक्ष ने भी किसानों का समर्थन करते हुए इसे गलत करार दिया था।चुंकी चुनाव में अब कम समय बचा है ऐसे में सरकार किसानों को लेकर कोई रिस्क नही लेना चाहती। सरकार अपना पूरा फोकस किसानों पर बनाए हुए है , इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज ने फैसला लिया है कि प्रदेश में बिजली चोरी के मामले में करीब 55 हजार किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगें।इसके लिए सरकार ने एक लाख बिजली चोरी मामले में 55 हजार केस वापस लेने की तैयारी कर ली है। इस मामले में अब राज्य सरकार खुद बिजली कंपनियों को राशि भुगतान करेगी। ऊर्जा विभाग ने CM सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है। अभी भी बिजली चोरी के मामले में एक करोड़ की वसूली होनी है।