न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में जीएसटी, राम मंदिर व नोटबंदी जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अहम बयान दिया है. एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा देश की शीर्ष अदालत में लंबित है इसलिए उनके नेतृत्व वाली सरकार इस पर कोई अध्यादेश नहीं लाएगी. अध्यादेश पर कोई विचार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किया जाएगा. उनका यह भी कहना था कि तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही अध्यादेश लाने का फैसला किया था.

इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2019 का आम चुनाव जनता बनाम ‘महागठबंधन’ होगा. इस मौके पर उन्होंने उन कयासों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि आगामी आम चुनाव में भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी. नरेंद्र मोदी के मुताबिक, ‘चुनाव में जनता ही निर्णायक भूमिका निभाती है. वही फैसला करेगी कि वह भ्रष्टाचार करने वालों के गठबंधन के साथ जाएगी या किसी और के साथ.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि बीते साढ़े चार साल के दौरान किए गए सरकार के कामों को देखते हुए देश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपना आशीर्वाद देगा.’

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने दशकों तक देश की कमान संभाली उसके ज्यादातर नेता आज जमानत पर बाहर हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले चल रहे हैं. प्रधानमंत्री के मुताबिक इन नेताओं के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सूचनाएं दबाने का काम करते थे. साथ ही ये लोग अपनी सुविधानुसार राजनीतिक घटनाओं पर विचार जाहिर करते थे.

इस साक्षात्कार में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और कुछ राजनीतिक दलों का इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रफाल सौदे को वायुसेना को मजबूती देने वाला बताया. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हम सेना को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते. हम सेना को वह सब देने की कोशिश करेंगे जो उसके लिए जरूरी है.’

इस बातचीत में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को प्रधानमंत्री ने रोजमर्रा की चीजों को किफायती करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से करों का भुगतान आसान हुआ है. इसके साथ ही नोटबंदी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह कोई झटका नहीं था. इस बारे में एक साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी. इसके अलावा सरकार ने लोगों के लिए जुर्माना भरकर काले धन को सफेद कराने की व्यवस्था भी की थी.’

आर्थिक मसलों पर ही बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आरबीआई के पूर्व गर्वनर उर्जित पटेल पर इस्तीफा देने के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला गया था. इस पर बड़ा खुलासा करते हुए मोदी ने यह भी कहा, ‘पटेल निजी कारणों से छह सात महीने पहले ही अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं. इस बारे में उन्होंने मुझे लिखित में भी सूचना दी थी.’

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को गलत करार दिया. उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है. उनका यह भी कहना था कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. देश की संपत्ति लूटकर फरार होने वालों को हर हाल में स्वदेश वापस लाया जाएगा और सरकार इस बारे में संबंंधित देशों के साथ बातचीत कर रही है.