अब टोल नाकों से रोका जाएगा अवैध रेत परिवहन.
तमाम प्रयासों के बाद भी कई विभागों का अमला प्रदेश में अवैध रेत परिवहन को रोकने में नाकामयाब बना हुआ है। यही नहीं जिम्मेदारों की मिलीभगत की वजह से ओव्हरलोडिंग कर रेत का खुलेआम परिवहन हो रहा है। इससे सरकार को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहला तो रेत से मिलने वाले राजस्व का नुकसान और दूसरा सड़कों की असमय होने वाली दुर्दशा। इस वजह से खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार ने ऐसी सड़कों पर नए टोल लगाने का फैसला कर लिया है, जहां से रेत का परिवहन किया जाता है। अब तय किया गया है कि इन रेत परिवहन में लगे वाहनों से लोक निर्माण विभाग टोल की वसूली करेगा। इसी टोल से सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे सरकार की आय तो बढ़ जाएगी , लेकिन इससे भवन निर्माण की लागत भी बढ़ जाएगी। टोल की राशि को रेत माफिया द्वारा आम आदमी से ही वसूला जाएगा।