‘शादी का वादा करके सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं’: उड़ीसा हाईकोर्ट.
उड़ीसा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी का वादा करके सहमति से व्यस्क महिला के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर कोई महिला सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाती है तो आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म संबंधी आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजीब पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली पीठ के मुताबिक, शादी के झूठे वादे को दुष्कर्म मानना गलत प्रतीत होता है। वह इसलिए क्योंकि आईपीसी की धारा 375 के तहत संहिताबद्ध दुष्कर्म की सामग्री इसे कवर नहीं करती है।
जोशीमठ के पहाड़ों में बढ़ती दरारों से भू-वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें
लूज मलबे और बोल्डर का ढ़ेर जोशीमठ भू-गर्भीय दृष्टि से भी संवेदनशील है। ये इलाका जोन फाइव में पड़ता है जो भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील है, और यही वैज्ञानिकों की असली चिंता का कारण है। दूसरी चिंता है जोशीमठ में उभर रहीं अनगिनत दरारें। जनवरी और फरवरी में वैज्ञानिक बारिश की आशंका जता रहे हैं। वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून के डायरेक्टर कालाचांद साईं का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो इन दरारों में पानी के इकटठा होने से भू-धंसाव और तेजी के साथ बढ़ सकता है। इस पर अगर इस क्षेत्र में अगर हलका सा भी भूकंप का झटका आया तो भू धंसाव के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वाडिया ने वैज्ञानिकों की एक टीम को इसके लिए जोशीमठ में तैनात कर दिया है। ये टीम तीन पहलुओं से जोशीमठ की जांच करेगी वहां से डेटा इकटठा करेगी।
मुश्किल वक्त में रूस ने दिया पाकिस्तान का साथ, 4 लाख 50 हजार टन गेहूं भेजा
पाकिस्तान के मौजूदा गेहूं संकट के बीच रूस से उसे बड़ी मदद मिल रही है। शहबाज शरीफ सरकार द्वारा रूस से खरीदी गई गेहूं की पहली खेप कराची बंदरगाह पर पहुंच गई है। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने घोषणा की है कि गेहूं से लदे दो जहाज कराची पहुंच गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि रूस से अतिरिक्त 4 लाख 50 हजार टन गेहूं ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान सरकार गेहूं की किल्लत को पूरा करने के लिए कुल 75 लाख टन गेहूं का आयात कर रही है। रूस से पाकिस्तान ने जितना गेहूं खरीदा है, वो 30 मार्च तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। रूस के साथ-साथ दूसरे देशों से आयातित गेहूं भी कराची बंदरगाह पर पहुंच रहा रहा है।
केजरीवाल सरकार पर एक और आरोप, वकीलों पर खर्च किए 25 करोड़ रुपये
केजरीवाल सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली सरकार द्वारा वकीलों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार इस मामले में अब तक करीब 25.25 करोड़ रुपये वकीलों को फीस देने में खर्च कर चुकी है। मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली राजभवन के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार ने पिछले डेढ़ साल में वकीलों को कुल 28.10 करोड़ रुपये फीस के तौर पर भुगतान किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 25.25 करोड़ रुपये में से 18.97 करोड़ रुपये सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भुगतान किया गया है।