15 महीने में सरकार ने की कई सौगातों की बौछार…
भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश रहती है की प्रदेश का हर वर्ग खुश रहे। लेकिन पिछले 15 महीने में सरकार कर्मचारियों पर कुछ अधिक मेहरबान दिख रही है। यानी 15 महीने में सरकार ने कर्मचारियों पर कई तरह की सौगातों की बौछार की है। इस दौरान प्रदेश के कर्मचारियों का 26 फीसदी डीए बढ़ाया गया है। इससे कर्मचारी वर्ग सरकार से खुश हैं। नए साल का पहला महीना भी प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा रहा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी छह लाख 40 हजार हैं, जबकि एक लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह मध्य प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारी हैं। शिवराज सरकार ने चुनावी साल में इन साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है। अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38 फीसदी डीए मिलेगा। शिवराज सरकार 15 महीने में चार बार में 26 फीसदी डीए बढ़ा चुकी है। गौरतलब है की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी की थी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिससे उन्हें 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगा था। इस फैसले से शासन पर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आया।
1440 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार
गौरतलब है कि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए है। 4 प्रतिशत डीए के भुगतान में सरकार पर हर साल 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। केंद्र सरकार पिछले साल से ही अपने कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए दे रही है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत एक जनवरी 2023 से इसका फायदा मिलेगा, जो फरवरी की सैलरी में जुडक़र आएगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णाकिंत किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में जारी हुए आदेश के मुताबिक मंहगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का मांग भी की जा रही है। फायदा होगा। डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले शिवराज सरकार प्रदेश के करीब साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दे चुकी है। उनके महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। पेंशनर्स को 33 फीसदी महंगाई राहत 7 अक्टूबर 2022 से दी गई है, जो नवंबर 22 से देय हुई। वर्तमान में पेंशनर्स को 33 फीसदी महंगाई राहत मिल रही है। इसमें न्यूनतम 400 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक फायदा हो रहा है।
कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे सरकार
वहीं अब प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता बढऩा अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आगे फिर बढ़ जाएगा और प्रदेश के कर्मचारी फिर पीछे हो जाएंगे। अब सरकार कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे और उन्हें पूरा करे। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में अंतर का मामला लंबे समय से कर्मचारी उठा रहे थे। सरकार ने यह अंतर दूर कर दिया है। इसके बाद अब पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि, सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर संकेत नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की जा रही है।