5 साल में 2 लाख से अधिक नौकरियां होंगी सृजित
भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। आत्मनिर्भर मप्र की दिशा में युवाओं का रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार अपनी नई आईटी पॉलिसी ला रही है। इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मप्र को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि 2023 के लिए मप्र की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्किंग के पश्चात बनाई गई है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में आईटी क्षेत्र में अगले पांच साल में दस हजार करोड़ का निवेश लाने और दो लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से नई आईटी पॉलिसी लाई जा रही है। पॉलिसी का नाम मप्र आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इसमें 10 मिलियन वर्ग फुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण और राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क भवन उपलब्ध कराना है। राज्य में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना भी नीति का अहम हिस्सा है। ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए सीएपीईएक्स सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं।
10 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य
नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है। सखलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी,आईटीईएस, ईएसडीएम के लिए प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिल्ड फैक्टरियां शामिल कर बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर जोर दिया गया है। नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूंजी सब्सिडी कैपिंग को बढ़ाकर उनका समर्थन किया गया है। प्रारूप नीति में ईएसडीएम इकाइयों में निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है। ड्राफ्ट नीति विविध औद्योगिक परिदृश्य और समावेशिता के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह नीति वृहद् और एमएसएमई दोनों प्रकार के उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जिससे सभी प्रकार की इकाइयाँ नीति का लाभ उठा सकें और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।
रोजगार सृजन को बढ़ावा
नीति का लक्ष्य आईटी-ईएसडीएम क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे मप्र को आईटी के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिए किराये में सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन सहायता प्रदान करती है। यह नीति टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंडअलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर जोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। नीति में अनुकूलित पैकेज के माध्यम से क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं का समर्थन करने का भी प्रावधान है।
व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाने पर फोकस
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा के मुताबिक नई नीति बनाने के पहले मप्र की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ कई दौर में चर्चा की गई। यह नीति व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है। नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिए किराए में सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन सहायता प्रदान करती है। यह नीति टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंडअलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर जोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।