बैतूल के मजदूर को मिला सवा करोड़ टैक्स का नोटिस
मप्र में बैतूल के विनोबा वार्ड में रहने वाले एक मजदूर नितिन जैन को आयकर विभाग ने सवा करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया है। हैरान-परेशान नितिन ने आयकर अधिकारियों से मिलकर हकीकत भी बताई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। आयकर नोटिस में उसके नाम एक करोड़ 25 लाख 84 हजार 800 रुपये की राशि का टैक्स बकाया होने का उल्लेख किया गया है। जब उसका फार्म 26 निकाला गया तो पता चला कि तमिलनाडु के कुटलम में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में उसके नाम का बैंक खाता संचालित हो रहा है। इस खाते में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है और इसी वजह से आयकर द्वारा बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में वर्ष 2015 में आयकर जमा न करने का उल्लेख किया गया है। नितिन ने पुलिस को बताया है कि वह न तो कभी तमिलनाडु गया है और न ही किसी बैंक में उसने खाता खोला है।
पूर्व विधायक की संदिग्ध अवस्था में मौत
रायसेन जिले के उदयपुरा-बरेली विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे भाजपा नेता भगवत सिंह पटेल अपने निवास पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। गुरुवार रात को वे बाथरूम गए थे। वहीं मृत अवस्था में मिले। शुक्रवार दोपहर को जब उनकी अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी, तब उनकी बेटियों ने शरीर पर चोट के निशान देखे और आपत्ति जताई। बेटियों की आपत्ति के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक का पोस्टमार्टम भी कराया है। उनकी चार पुत्रियां है, जिनकी शादी हो चुकी है। वह घर में अकेले ही रहते थे। उनकी देखभाल के लिए दो नौकर साथ में रहते थे। पिता की मौत की खबर सुनकर जब बेटियां ससुराल से आईं, इसी दौरान उन्होंने उनके गले में गोली लगने जैसे निशान देखे। बताया जा रहा है कि घर से एक लाइसेंसी बंदूक और कुछ रुपये भी गायब हैं।
11 आईएफएस अफसरों के हुए तबादले
राज्य सरकार ने 11 आईएफएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। छतरपुर के वन संरक्षक के खाली पद को भरते हुए सर्वेश सोनवानी को डीएफओ बनाया गया है। इसी तरह खंडवा सर्किल में रमेश गनावा और शिवपुरी सर्किल में अनुपम सहाय को सीसीएफ के पद पर पोस्टिंग दी गई है। वन विभाग ने 11 आईएफएस अफसरों तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत वन संरक्षक कार्य योजना शिवपुरी रमेश गनावा को खंडवा सर्किल और राजगढ़ वन मंडल में पदस्थ वन संरक्षक अनुपम सहाय को शिवपुरी सर्किल में वन संरक्षक पदस्थ किया है। मुख्यालय में पदस्थ वन संरक्षक पीएन मिश्रा को पीसीसीएफ मुख्यालय से वर्किंग प्लान नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ किया गया है।
मंदिरों से अब दर्शन शुल्क हटाने की मांग
मंदिर सरकारी आय का साधन नहीं हैं, जो दर्शन शुल्क वसूला जा रहा है। गरीब और अमीर भक्तों के बीच मंदिर स्थलों पर भेदभाव अनुचित है। सरकार इस व्यवस्था को समाप्त कर व्यवस्था में सुधार करे। यह मांग प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्षा ऋचा गोस्वामी ने बीते रोज पत्रकारों से चर्चा के दौरान की है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए 250 से लेकर डेढ़ हजार रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। ओंकारेश्वर में भी दर्शन शुल्क लगाना आरंभ कर दिया गया है। उनका आरोप है कि तीर्थ स्थानों में भक्तों के लिए असुविधाजनक वातावरण बनाकर लोगों की धार्मिक भावना पर आघात पहुंचाया जा रहा है।