नोटिस का जवाब नहीं देना पड़ा रीवा कलेक्टर को भारी, जमानती वारंट जारी.
हाईकोर्ट ने अवमानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर रीवा कलेक्टर को जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने कलेक्टर को 11 मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 3 नवंबर 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था, और उन्हें यह नोटिस मिल भी गया। लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। मामला रीवा तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने पिछले साल याचिका दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि जीएडी ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया है।
पूर्व विधायक रामबाई को तीन माह का कारावास
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दमोह जिले की पथरिया सें विधायक रहीं रामबाई व उनके समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित पांच अन्य के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन माह के कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। पहले भी इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजली कर्मी के घर जाकर धमकाया था। रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था, जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर प्रकरण कायम किया था। इससे नाराज होकर विधायक व समर्थक बिजलीकर्मी के घर पहुंच गए थे।
तीन संगठनों पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया गया
राज्य सरकार ने प्रदेश में तीन राजनीतिक उग्र विचारधारा वाले संगठनों पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसी के सहयोगी संगठन क्रांतिकारी किसान कमेटी (केकेसी) व क्रांतिकारी जन कमेटी (केजेसी) शामिल हैं। गौरतलब है कि इन तीनों संगठनों पर 2 फरवरी 2023 को प्रतिबंध लगाया गया था। यह अधिसूचना 18 नवंबर 2023 से एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। पिछले साल जुलाई में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर गणना रिपोर्ट 2023 में भी उग्रवादी वामपंथी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की सिफारिश करते हुए कान्हा नेशनल पार्क में वन्यजीवों को हो रहे खतरे के प्रति मप्र सरकार को आगाह किया था।
तीन साल से एक ही जगह जमे पटवारी हटाए जाएंगे: वर्मा
राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक में कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से कहा, मंत्रीजी, महाअभियान तो ठीक है। लेकिन ये पटवारियों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है उसका तो कुछ करो। एक ही जगह पर कई वर्षों से पटवारी जमे बैठे हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं। इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई जारी है और जो पटवारी एक ही जगह पर 3 साल से पदस्थ हैं। उन्हें वहां से हटाया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पटवारियों की तैनाती में समय सीमा और उनका रिकॉर्ड देखा जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार-नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया, तो वह खुद को निलंबित समझे।