सुलेमान को सौंपा अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल का अतिरिक्त प्रभार.
राज्य शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान को अपने वर्तमान कत्र्तव्यों के साथ अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल मप्र का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह पद संजय बंदोपाध्याय के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुआ है। नए मुख्य सचिव के लिए 15 सितंबर तक नाम सामने आने की खबरों के बीच मो. सुलेमान को अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल मप्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से अटकलें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मो. सुलेमान की इस पद पर पूर्णकालिक स्थापना की जा सकती है। इससे पहले सीएस पद की दौड़ में शामिल दो सीनियर आईएएस अफसर जेएन कंसोटिया और विनोद कुमार को मंत्रालय के बाहर पदस्थ किया जा चुका है।
सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी से नीचे हैं मुसलमान : दिग्विजय सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियां में एससी-एसटी की तुलना में मुसलमानों की संख्या कम है। शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से आयोजित नेशनल अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा कि आज भी आबादी के केवल 74 प्रतिशत मुस्लिम साक्षर हैं। महिलाएं करीब 60 प्रतिशत से कम है। यह एससी-एसटी के लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में एससी- एसटी से मुस्लिम बहुत नीचे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब वीसी के लिए पढ़ाई नहीं आरएसएस वाला होना जरूरी हो गया है।
सांसद पाटिल को जवाब पेश करने मिला दस दिन का समय
हाई कोर्ट ने भाजपा के खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को निर्वाचन याचिका मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने प्रकरण में अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की है। याचिकाकर्ता नरेंद्र पटेल ने कोर्ट को बताया कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। उन्हें सहकारी बैंक के मामले में डिफाल्टर घोषित किया गया था। यह जानकारी शपथ- पत्र में अनिवार्य रूप से दी जाना थी। जो नहीं दी गई। इसकी शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी फॉर्म को निरस्त नहीं किया।
कांग्रेस हर जिले में निकालेगी किसान न्याय यात्रा: पटवारी
किसानों की कई मांगों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। इसी कड़ी में 20 सितंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में की। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के बाद किसानों से किए वादों से मुकर गई। न तो धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिया, न ही गेहूं के 2,700 रुपये दिए गए। सोयाबीन का बाजार भाव चार हजार प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने प्राइज सपोर्ट स्कीम के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी, लेकिन मप्र को इस योजना से बाहर रखा। किसान न्याय यात्रा की इसकी शुरूआत 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरोठ से की जाएगी।