बीना और लखनादौन जल्द बनेंगे जिले!
मप्र सरकार ने राज्य में जिलों और संभागों की सीमाओं तथा संख्या की समीक्षा करने के लिए नए परिसीमन आयोग का गठन किया है। परिसीमन आयोग के आधार पर प्रदेश के जिलों का नए सिरे से सीमांकन होगा। प्रदेश में जिले तो बढ़े हैं, लेकिन उनमें कई विसंगतियां हैं। कुछ लोगों को जिला या संभागीय मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए नया परिसीमन आयोग बनाया है। वहीं नए जिलों के गठन की भी आस जगी है। संभावना जगी है कि परिसीमन आयोग के गठन से बीना और लखनादौन जल्द नए जिले बनाए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला और संभाग की सीमाओं को फिर से तय करने की घोषणा पहले ही कर चुके थे। अब इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। प्रदेश में नए परिसीमन आयोग के गठन के साथ भविष्य में बनने वाले नए जिलों को लेकर उम्मीद जाग गई है। फिलहाल बीना और लखनादौन को जल्दी नए जिले घोषित करने की संभावना थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बीना दौरे को इसी से जोडक़र देखा जा रहा था। बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोडक़र भाजपा में इसी शर्त के साथ आई थीं कि बीना को जिला घोषित किया जाएगा। दूसरी तरफ सागर जिले के भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह खुरई को जिला घोषित कराने का प्रयास पहले से कर रहे थे। इस खींचतान का नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नए परिसीमन आयोग की घोषणा कर दी। इससे साफ हो गया कि जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक कोई नया जिला नहीं बनेगा। इस लिहाज से नए जिले की मांग करने वालों को दो साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का है ,लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।
नए जिलों की मांग
विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को तीन नए जिले मिलने के बाद से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से नए जिलों के गठन की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा सिंह चौहान कुछ स्थानों पर जाकर नया जिला बनाने कर चुके थे, लेकिन वे अटक कर रह गाए। शिवराज ने 20 जुलाई 2023 को कहा था कि उज्जैन से अलग कर नया जिला बनाएंगे। यह जिला अभी गठित नहीं हुआ है। उन्होंने 22 अगस्त 2023 को पिछोर को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। यह शिवपुरी जिले से अलग कर बनाया जाना था, लेकिन यह अभी जिला नहीं बना है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयास से उन्होंने खुरई को भी जिला बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बीना को जिला बनाने की मांग के कारण यह भी अटक गया। प्रदेश के सागर खरगोन, छिदवाड़ा, छतरपुर, गुना और धार जिलों की कई तहसीलों को जिला बनाने की मांग की जा रही है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इनमें से कुछ तहसीलों को जिला बनाना तय है। सागर से अलग कर बौना को जिला बनाने की मांग तो उठ ही रही है। दूसरा पक्ष सागर में अलग कर खुरई को जिला बनाने की मांग कर रहा है। छतरपुर जिले में लवकुश नगर और बड़ा मलेहरा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। मुळा से अलग कर चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग हो रही है। सिवनी जिले के लखनादौन को जिला बनाने की बी माम है। डिंडौरी जिले के शाहपुरा को जिला बनाने की मांग उठी थीं। उनसे अलग कर गया को जिला बवाने की मांग हुई।
आधा दर्जन नए जिले बनाने की संभावना
सूत्रों का कहना है कि जिस तरह प्रदेश के कई जिलों में स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय तक आने के लिए लोगों को सैकड़ों किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है। जिलों से तहसीलों की दूरी को ध्यान में रखकर परिसीमन आयोग नए जिले बनाने की सिफारिश कर सकता है। जैसे, सागर से बीना की दूरी 74 किमी और खुरई की 52 किमी है। इनमें से किसी एक को जिला बनाया जा सकता है। छतरपुर जिले में लवकुश नगर की दूरी 60 किमी और बड़ा मलेहरा की 50 किमी है। इनमें लवकुश नगर को जिला बनाने की ज्यादा संभावना है। गुना से चाचौड़ा की दूरी 64 किमी, उज्जैन से नागदा की दूरी 96 किमी और शिवपुरी से पिछोर की दूरी लगभग 76 किमी है। इन्हें नया जिला बनाया जा सकता है। डबरा को जिला बनाने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चुनावी सभा में दे चुके हैं। सिवनी का लखनादौन भी जिला बनने की कतार में है। हालांकि इनमें से कौन सी तहसीलें जिला बनेंगी, यह काफी हद तक परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इससे यह तय है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा नए जिले बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सागर, उज्जैन, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी, इंदौर जैसे जिलों की तोड़ा जा सकता है। प्रदेश में वर्ष 2003 के बाद 7 नए जिलों का गठन हुआ है। 2003 में प्रदेश में कुल 48 जिले थे जो 2008 में बढक़र 50 और 2013 में 51 हो गए। 2018 में जिलों की संख्या 52 पहुंची और 2023 में कुल 55 जिले हो गए। इनमें तीन जिले मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले अस्तित्व में आए थे। रीवा कर मऊगंज को से अलग जिला बनाया गया। छिंदवाड़ा से अलग कर पांढुर्णा को और सतना से अलग कर मैहर को जिला मुख्यालय का तमगा मिला। इससे पहले निवाड़ी और सिंगरौली जिले बनाए गए थे।