कमर्शियल यूज वाली पंचायतों का तैयार होगा मास्टर प्लान: पटेल.
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी 23 हजार पंचायतों का अपना भवन होगा। जिन पंचायतों में कमर्शियल मूवमेंट की स्थिति है। वहां का मास्टर प्लान डेवलप करने का काम सरकार करेगी। इसके साथ ही हर पंचायत में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पंचायत के कामों से संबंध रखने वाले कर्मचारी शामिल रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की सीआर लिखने का अधिकार सरपंच के पास ही रहेगा। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत के साथ पास करने और तीन साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायतों में भी किए जाने का प्रस्ताव है। जिसे स्वीकार किया गया है।
यूक्रेन-इजराइल युद्ध के कारण खाद आपूर्ति में बाधा: कंषाना
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश में किसानों के खाद संकट पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री कंषाना को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर मंत्री एदल सिंह कंषाना ने पलटवार किया है। कंषाना ने कहा प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेता किसानों को भ्रमित जानकारी दे रहे हैं। कंषाना ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ के सीजन में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है। रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा किसानों भ्रमित जानकारी दी जा रही है।
हाईकोर्ट से नर्सिंग फर्जीवाड़े के व्हिसल ब्लोअर को बड़ी राहत
नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए रवि परमार को एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में फिजिकल फॉर्म भरकर शामिल होने की अनुमति भी दे दी है। परमार की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक छात्र नेता है और उसके खिलाफ लगभग चार एफआईआर दर्ज हैं। याचिकाकर्ता के द्वारा कथित रूप से उल्लंघन की गई धाराओं में से कोई भी नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है, कार्यवाही लंबित है और याचिकाकर्ता को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, और इस तरह की शर्त मौलिक अधिकार के बिल्कुल विपरीत है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में रवि परमार को सरकार के द्वारा राजनीति से प्रभावित होकर एफआईआर के कारण परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा था।
प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर को हाईकोर्ट ने राहत दी है। याचिकाकर्ता के पास बीएएसी नर्सिंग की डिग्री है। वह एमएससी करना चाहती है। इसके लिए जब डीन से अनुमति मांगी तो उन्होंने नियमों का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। डीन ने परीक्षा के लिए छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं होने की बात भी कही। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। आखिरकार उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को नर्सिंग ऑफिसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा विभाग भोपाल, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग भोपाल, संयुक्त संचालक मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, प्रिंसिपल शासकीय नर्सिंग कॉलेज जबलपुर तथा कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस देते हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा है।