सरकार 500 रुपए में करेगी बिजली कर्मचारियों का पांच लाख का बीमा.
प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनी के अलावा पॉवर मैनेजमेंट, पॉवर जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी के नियमित बिजली अधिकारी कर्मचारी, संविदाकर्मी और रिटायर्ड बिजलीकर्मियों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी बिजली कंपनियों को योजना लागू किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बिजली कर्मी 5 से 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं। यह बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। योजना में निर्धारित अवधि में नामांकन करना होगा। योजना में तीन फैमिली फ्लोटर विकल्प हैं। विकल्प एक में प्रतिवर्ष 5 लाख तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपए प्रति माह, 10 लाख तक के बीमा के लिए 1000 और 25 लाख तक के बीमा के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह देना होगा। विद्युत कर्मी इसमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। इससे प्रदेश के 90 हजार से अधिक बिजली कर्मी और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। मंत्री तोमर ने कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार बिजलीकर्मियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू की गई है। यह योजना बिजलीकर्मियों के पूरे परिवार के लिए रहेगी। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मी की मांग के अनुसार योजना लागू की गई है। कैशलेस स्वास्थ्य योजना में सभी तरह की बीमारियों का इलाज हो सकेगा।
लोकपथ एप में दस हजार किमी लंबी सडक़ें और जुड़ेंगी
लोक निर्माण विभाग की सडक़ों मे गड्ढों की शिकायत करने के लिए बनाए गए लोकपथ एप्लीकेशन पर अब बची हुई करीब 10 हजार किमी लंबी सडकों को भी जोडऩे की तैयारी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने – विभागीय अधिकारियों को यह काम 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब तक लोकपथ एप्लीकेशन से सडक़ों की मरम्मत के बेहतर परिणाम मिले हैं। इस एप्लीकेशन पर पीडब्लयूडी और एमपीआरडीसी की अब तक करीब 48 हजार किमी लंबी सडक़ों को जोड़ा जा चुका है। इनमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। एप में अब तक 3821 शिकायतें मिली हैं, इनमें से 3752 का निराकरण कर लिया गया है।
सिर्फ 10 माह में बदल गए 75 प्रतिशत अधिकार: जीतू पटवारी
मोहन सरकार पर हमला बोलते हुए रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 10 महीने की सरकार में 385 में से 282 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं, जो कुल आईएएस पोस्टिंग का 74 प्रतिशत है। पटवारी ने कहा कि अपरिपक्व मुखिया की वजह से प्रशासनिक प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। मीडिया से चर्चा में पटवारी ने कहा कि मप्र में रात के अंधेरे में ट्रांसफर – पोस्टिंग लिस्ट आती है जिसमें आईएएस-आईपीएस की पोस्टिंग बिना पैसे दिए संभव नजर नहीं आती है। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार में दलालों का बोलबाला है।
मंत्री ने रोके रेत के डंपर, कांग्रेस बोली- अपना हिस्सा तलाश रहे
स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रविवार अलसुबह बरेली से भोपाल जाते समय उन्होंने बाड़ी के हरसिली टोल प्लाजा के पास रेत से भरे 2 ओवरलोड डंपरों को रोक लिया। दस्तावेज चेक किए तो इनमें क्षमता से ज्यादा रेत भरी पाई गई। मंत्री ने बाड़ी पुलिस को मौके पर बुलाया और दोनों डंपरों को जब्त करवा कर, बाड़ी थाने पहुंचा दिया। डंपरों का माल टोल प्लाजा पर तुलवाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रेत माफियाओं को कार्रवाई की भनक लगी तो उन्होंने रास्ता बदल दिया। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री को ऐसी कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। क्या ओवरलोड डंपर में मंत्री भी अपना हिस्सा तलाश रहे हैं।