सरदार पटेल बनना चाहते हैं अमित शाह: दिग्विजय सिंह.
मप्र में लंबे समय से सहकारी समितियों के चुनाव न कराए जाने का मामला पूर्व सीएम एवं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में उठाते हुए कहा कि प्रदेश में सालों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। नियमानुसार 5 साल में चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन प्रशासक बिठा दिए गए हैं। मप्र की सरकार ने चुनाव कराने के बजाय एक कानून बना दिया कि चुनाव हों या न हों अनंत काल तक प्रशासक बिठाए जा सकते हैं। सिंह ने सहकारिता के बिल पर चर्चा के दौरान कहा-कई राज्यों में जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। वहां सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराए जाते। प्रशासक नियुक्त करके उसके माध्यम से सहकारी समितियों में वे जैसा चाहते हैं, मनमाना निर्णय कराते हैं। उन्होंने कहा कि मप्र में 4536 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। उनमें से 3800 यानि की 80 प्रतिशत प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पूरी तरह से आज ओवरड्यू हो चुकी हैं, भारी घाटे में हैं और वहां के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं।
करोड़ों का भुगतान, पर आक्सीजन सिलेंडर तक नहीं : जयवर्धन
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने 108 एंबुलेंस सेवा पर प्रश्न उठाए हैं। विधानसभा में प्रश्न के उत्तर के आधार पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस को 33 माह में 9,47 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह मई-22 से जनवरी-25 की अवधि का है। इस भुगतान में एंबुलेंस, जननी एक्सप्रेस एवं काल सेंटर में कार्यरत स्टाफ का वेतन भुगतान शामिल है। समय-समय पर इस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टरों को गाडिय़ों की मरम्मत, ईंधन एवं वेतन भुगतान नहीं होने के ज्ञापन सौंपे गए हैं। एनएचएम के पत्र में उल्लेख है आवंटित कोटे से कि जिलों में कम वाहन उपलब्ध होते हैं। जयवद्र्धन सिंह ने कहा कि अनुबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है। 2052 वाहनों का अनुबंध किया गया था, जबकि जमीनी स्तर पर अनुबंध के हिसाब से वाहनों की उपलब्धता नहीं है। विगत दिनों 108 एंबुलेंस में गुना जिले के एक बच्चे को आक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया।
नर्मदा परिक्रमा पथ के पास बनाए जाएंगे रेडी टू स्टे आश्रय: पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में नर्मदा परिक्रमा पथ के साथ ही अन्य विषयों पर विभागीय बैठक हुई। इसमें मंत्री पटेल ने अधिकारियों से नर्मदा परिक्रमा को ध्यान में रखकर रेडी टू स्टे आश्रय के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री पटेल ने कहा कि करीब डेढ़ एकड़ में आश्रय का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें पेड़ पौधे लगाने के साथ ही रुकने ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ के चिन्हांकन के लिए सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। मंत्री पटेल ने इस सॉफ्टवेयर की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी मदद से नर्मदा परिक्रमा आसान होगी और इसका प्रयोग ग्रे वॉटर मैनेजमेंट के साथ साथ विभाग की अन्य गतिविधियों में भी बहुत काम आएगा।
राज्य में आर्थिक अपराधियों को बचाने का चल रहा खेल: पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सत्ता के संरक्षण में बड़े आर्थिक अपराधियों को बचाने का खेल जारी रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, यह मामला केवल घोटाले का नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथियों चेतन सिंह व शरद जायसवाल को जमानत मिलना चौंकाने वाला है। उचित समय में लोकायुक्त द्वारा चालान पेश न करना भाजपा सरकार की मंशा को उजागर करता है। यह संकेत है कि भ्रष्टाचार के तार केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक संगठित नेटवर्क के रूप में सत्ता के शीर्ष तक फैला हुआ है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि व्यापमं घोटाले से लेकर ई-टेंडरिंग और सिंहस्थ घोटाले तक भाजपा सरकार का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है।