बजट सत्र से पहले विजय शाह, शुक्ला व विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल से हटाएं
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कहा कि मप्र एक लोकतांत्रिक रूप से संचालित राज्य है, जहां शासन की प्रत्येक इकाई से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिकता एवं संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकलाप जनभावनाओं के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं, जिससे अराजकता, अहंकार और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य का बजट सत्र 16 फरवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी प्रस्तावित है। यह सर्वविदित है कि इस अभिभाषण में वास्तविकता से अधिक आंकड़ों का आडंबर प्रस्तुत किया जाएगा।
विधानसभा के बजट सत्र में सरकार से विधायकों के साढ़े 3 हजार सवाल
सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधायकों ने साढ़े तीन हजार से अधिक सवाल लगाए हैं। इन सवालों के लिखित जवाब बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के मंत्री देंगे। विधानसभा सचिवालय के अनुसार अब तक कुल 3,478 सवाल मिले हैं। इनमें 2253 प्रश्न ऑनलाइन और 1225 प्रश्न ऑफ लाइन पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं, जिनके उत्तर निर्धारित तिथियों पर सदन में दिए जाएंगे। 11 फरवरी तक की स्थिति में 8 स्थगन प्रस्ताव, 132 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल में सूचना पढऩे के 45 प्रस्ताव और 41 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 14 याचिकाएं और नियम 139 के अंतर्गत चर्चा के 2 प्रस्ताव भी विधानसभा सचिवालय को मिले हैं।
गाड़ी पर नहीं एचएसआरपी तो अब नहीं रुकेंगी 6 जरूरी सेवाएं
हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से परिवहन संबधी जरूरी कामों के लिए परेशान हो रहे वाहन चालकों को परिवहन विभाग ने राहत दी है। विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। इसके आधार पर अब 6 खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। दरअसल मप्र में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं होने पर कई जरूरी काम अटक रहे थे। वाहन मालिक चोरी, आरसी, परमिट या एनओसी से जुड़े मामलों में आवेदन करते थे, लेकिन पोर्टल एचएसआरपी वेलिडेशन, सत्यापन न होने पर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता था। इससे वाहन मालिकों को खासी परेशानी हो रही थी। अब बदलाव के बाद चोरी के मामलों में तुरंत ब्लैकलिस्टिंग होगी।
नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती, तैयारियां शुरू
प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतनी पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएंगी। प्रदेश में 80 हजार शिक्षकों की जरूरत है। इनकी जगह वर्तमान में 76 हजार अतिथि काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गये इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इसी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक हों। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के शीघ्र ही समय-सीमा निर्धारित होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में लिए गुरुवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई।