गुड गवर्नेस: सामान्य प्रशासन विभाग ने किया बेहतर काम
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि गुड गवर्नेस की दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि इसी विभाग के नियंत्रण में शासकीय कार्य का डिजिटिलाइजेशन हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी हुई है। वे सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के विषय में सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रही थीं। कृष्णा गौर ने कहा कि दो साल में सामान्य प्रशासन विभाग ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक ई-ऑफिस पोर्टल तैयार किया है। आज 55 जिलों में 60 हजार ई-फाइल का उपयोग हो गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लैस वर्क को बढ़ावा मिल रहा है। रिकॉर्ड का डिजिटिलाइजेशन भी किया गया है। आज दो लाख से अधिक फाइलें ऑनलाइन अपलोड हुई हैं। कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिवंगत आश्रितों के लिए मिलने वाली अनुकंपा का पोर्टल तैयार किया है।
अब छोटी नदियां बारहमासी नहीं बचीं, इस पर चिंता करें
पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में अब छोटी नदियां बारहमासी नहीं बचीं हैं। इस पर सभी को चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के समग्र विकास से लेकर श्रमिकों के हितों में सरकार ने अनेक फैसले किए हैं। उन्होंने सोमवार को राज्य विधानसभा में अपने विभागों की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि मां नर्मदा नदी से 16 जिले जुड़ते हैं। पहले छोटी नदियों का पानी नर्मदा में पहुंचता था, जो अब बारहमासी नहीं बची हैं। अब जब बांधों से पानी छोड़ा जाता है तभी वह नर्मदा में पहुंचता है। पटेल के अनुसार हमने तय किया कि नदी किनारे यदि मकान बनेंगे तो दो एकड़ जमीन जरूरी है ताकि आधा एकड़ में आवास तैयार हों और डेढ़ एकड़ पर पौधे रोपे जाएं। पिछले 8 माह में निरंतर सर्वे कराया गया। देखा कि तालाबों में कितना पानी है।
तीन साल में आरक्षक व सूबेदारों की भर्ती होगी
प्रदेश में तीन साल के दौरान गृह विभाग आरक्षक सूबेदारों एवं आरक्षकों की भर्ती करेगा। 303 करोड़ से नक्सल क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही डेव्हलपमेंट के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। यह जानकारी राज्य विधानसभा में राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने सरकार की ओर से दी। नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी। जबकि 500 सूबेदार और इतने ही स्टेनोग्राफर की भर्ती की जाएगी। मंत्री पटेल ने कहा कि गृह विभाग ने नये आयाम स्थापित किए हैं। 42 दिनों में पुलिस ने नक्सलियों का समर्पण कराया। इसमें 38 वीर पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में विभाग तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
पद छोडऩा मजबूरी नहीं सोचा समझा कदम
उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका फैसला किसी दबाव या नाराजगी का परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया कि सदन में गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होने से वे असंतुष्ट थे, इसलिए यह कदम उठाया। भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने साफ किया कि वे कांग्रेस के साथ हैं और पद छोडऩे के बाद भी जनता के मुद्दों पर पहले से ज्यादा मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र के बीच उप नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अटेर विधायक हेमंत कटारे ने अपने फैसले पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि पद छोडऩा उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा कदम है। उनका कहना है कि सदन में जिन गंभीर मुद्दों पर वे तैयारी के साथ आते थे, उन्हें चर्चा का मौका नहीं मिलता था।