कृषक कल्याण के भेंट चढ़ी माननीयों के वेतन-भत्ते में बढ़ोत्तरी
भोपाल/मंगल भारत
करीब 10 साल से वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी की आस लगाए बैठे मप्र के विधायकों को एक बार फिर से झटका लगा है। कमेटी की अनुशंसा के बाद भी विधायकों के वेतन-भत्तों की बढ़ोत्तरी पर ग्रहण लग गया है। इस बार इसकी वजह कृषक कल्याण वर्ष बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार इस साल को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में किसानों को दी जाने वाली सौगातों पर होने वाले खर्चों को देखते हुए सरकार ने विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को टाल दिया है।
गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि को लेकर गंभीर मंथन हुआ था। वेतन वृद्धि के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। लंबे समय से विधायक अपना भत्ता बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। इसके साथ ही, विधायक विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) परिसर में विधायकों के लिए बन रहे नए लग्जरी आवासों के निर्माण और वहां आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति बनी थी। लेकिन फिलहाल सरकार ने विधायकों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं टाल दी है। दरअसल, प्रदेश की मोहन यादव सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में गेहूं और उड़द पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया जा चुका है। सरसों पर भावांतर दिया जाना है। राज्य सरकार काफी कर्ज भी ले चुकी है। ऐसे में, राज्य के कोष पर पहले से ही काफी भार है, इन सब स्थितियों को देखते हुए फिलहाल सरकार ने विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र निधि बढ़ाने का विचार न करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा भी हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए शीतकालीन और फिर बजट सत्र में भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए गए। यही स्थिति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को लेकर भी है। इसे पांच करोड़ रुपये करने की मांग थी। इस पर भी विचार-विमर्श हुआ लेकिन सहमति नहीं बनी। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, सरकार वित्तीय स्थिति देखने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एक अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से केंद्रीय करों के हिस्से में लगभग पौने आठ हजार करोड़ रुपये कम मिलेंगे।
हर साल होती है वेतन-भत्ते बढ़ाने की की मांग
बता दें कि मध्य प्रदेश में 10 साल से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक और पूर्व विधायक के वेतन-भत्ते में वृद्धि नहीं हुई है। भाजपा और कांग्रेस के विधायक खर्चे बढऩे के आधार पर वेतन-भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई। इसमें भाजपा से अजय विश्नोई और कांग्रेस से सचिन यादव को शामिल किया गया। संसदीय कार्य विभाग से अन्य राज्यों में मिल रहे वेतन-भत्ते की रिपोर्ट बनवाई गई। इसमें बताया गया कि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्ते अधिक हैं। इसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि विधायकों का वेतन-भत्ता एक लाख 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 70 हजार, पूर्व विधायकों की पेंशन 35 से बढ़ाकर 58 हजार, मुख्यमंत्री का दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख, मंत्रियों का 1.70 लाख से बढ़ाकर 2.20 लाख, राज्यमंत्री का 1.50 लाख से दो लाख, विधानसभा अध्यक्ष का 1.85 से बढ़ाकर 2.20 लाख, उपाध्यक्ष का 1.70 से बढ़ाकर दो लाख और नेता प्रतिपक्ष का 1.70 से बढ़ाकर 2.20 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन-भत्ता किया जा सकता है। इसमें वेतन, सत्कार, निर्वाचन क्षेत्र के साथ दैनिक भत्ता शामिल है।