भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। मप्र सरकार प्रदेश में शिक्षा
व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही अब स्कूलों के भवन को भी चकाचक करने जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी स्कूलों के लिए 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि सेे प्रदेश के जर्जर 6 हजार से अधिक स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। गौरतलब है कि मप्र सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल भवनों की हालत ठीक नहीं है। आलम यह है कि ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई गांव में तो उचित क्षमता वाला भवन तक नहीं है। अब सरकार ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। गौरतलब है कि मप्र के 99,987 स्कूलों में 21 हजार स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हैं तो 18 हजार अधिक क्षति ग्रस्त पाए गए। वहीं करीब 2 हजार स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कक्ष व पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। इसके साथ ही 1200 स्कूल शौचालय विहीन और 7 हजार में शौचालय बदहाल स्थिति में हैं। सरकार ने इनमें से 6048 जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया है। दो साल बाद इनकी मरम्मत के लिए बजट मंजूर किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी 52 जिलों में सरकारी स्कूलों के लिए 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्कूलों के सभी काम 31 मार्च 2023 तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा रीवा, धार, सतना, छिंदवाड़ा जिले में स्कूल जर्जर हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए सत्र में जब बच्चे पढऩे जाएंगे तो उन्हें जर्जर स्कूल भवन- कक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा।
सबसे अधिक रीवा को फंड: स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा रीवा, धार, सतना, छिंदवाड़ा जिले में स्कूल जर्जर हैं। इनमें से रीवा जिले को सबसे अधिक फंड मिलेगा। रीवा जिले के 244 स्कूलों के लिए 7,28,19,106 रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं धार जिले के 216 स्कूलों के लिए 4,28,88,023 रूपए सतना जिले के 198 स्कूलों के लिए 4,92,61,202 रूपए, छिंदवाड़ा जिले के 198 स्कूलों के लिए 3,76,15,275 रूपए,बैतूल जिले के 158 स्कूलों के लिए 3,77,05,922 रूपए, सिवनी जिले के 158 स्कूलों के लिए 3,51,25,225 रूपए,शिवपुरी जिले के 156 स्कूलों के लिए 5,25,13,425 रूपए, बडवानी जिले के 154 स्कूलों के लिए 2,64,39,573 रूपए, बालाघाट जिले के 154 स्कूलों के लिए 4,10,76,045 रुपए और छतरपुर जिले के 148 स्कूलों के लिए 3,68,95,601 रुपए मंजूर किए गए हैं।
जर्जर स्कूलों का होगा कायापटल
प्रदेश में 6048 जर्जर स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जो 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर की है उससे स्कूलों के दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, टॉयलेट, छत, बाउंड्रीवॉल सहित अन्य काम कराए जाएंगे। जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम में शासकीय प्राथमिक शाला कोठी बाजार की हालत खराब है। दीवारों पर सीलन और जगह-जगह दरारें पड़ चुकी हैं। हद तो यह है कि बारिश के समय स्कूल की छत से पानी टपकता है। पॉलीथिन डालकर पानी से बचाव किया जाता है। वहीं हरदा के वार्ड 14 की प्राथमिक शाला शुक्रवारा की दीवारों पर जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं। प्लास्टर झड़ चुका है। सीमेंट के टुकड़े आए दिन गिरते रहते हैं। खपरेलनुमा छत की मरम्मत नहीं होने से बारिश में पानी टपकता है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्यप्रदेश संचालक धनराजू एस 6048 सरकारी प्राइमरी-मिडिल स्कूलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मार्च तक मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं।