मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। नीति आयोग की बीते रोज दिल्ली
में हुई बैठक के दौरान मप्र सरकार के कामकाज को न केवल सराहा गया है, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए मप्र के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। इसकी वजह है प्रदेश में केन्द्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और कई तरह के नवाचारों का किया जाना। केन्द्र की किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वामित्व सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने भाजपा शासित राज्यों को पीछे छोड़ रखा है। यही नहीं कई तो ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें मप्र देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। बीते रोज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दिल्ली में हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में किसान कल्याण, अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री स्वनिधि सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन का लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के नवाचार को लेकर शिवराज सरकार की खासतौर पर सराहना की गई। वहीं, राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, स्वामित्व योजना में ड्रोन से सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास, प्रधानमंत्री स्वनिधि और अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश इन योजनाओं में आगे है। गौरतलब है कि हरदा जिले में आबादी क्षेत्र का सर्वे कराकर भू-अधिकार पत्र का वितरण किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में ग्रामीण आबादी को घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मप्र में 78 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राशि मिल रही है, तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू करके अपनी ओर से दो किस्तों में चार हजार रुपए देने की व्यवस्था बनाई है। नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बैंकों से दस हजार रुपए का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया गया है, तो राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए अपनी ओर से योजना लागू की है।
इन नवाचारों को मिली सराहना
शिव सरकार द्वारा शुरू किए गए कई तरह के नवाचारों को इस बैठक में खासतौर पर सराहा गया है। इसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने वाला नवाचार भी शामिल है। इसके अलावा आंकाक्षी वाले जिलों को भी सराहा गया है। इसी तरह से सरकार द्वारा प्रदेश के कई विभागों की योजनाओं में भी नवाचार किए जा रहे हैं। इनकी जानकारी भी दी गई, जिसे भी सराहा गया है। इसी तरह से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की भी तारीफ की गई। इसके तहत किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा दो किस्तों में चार हजार रुपए की मदद दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई योजना की भी तारीफ बैठक में की गई है। इस योजना को प्रदेश की शिव सरकार ने केन्द्र की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर शुरू किया है। दरअसल केन्द्र द्वारा शहरी इलाके में इस योजना को शुरू किया गया था।
सात योजनाओं में मप्र पहले स्थान पर
राज्यों में संचालित केन्द्रीय योजनाओं में से सात ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें मप्र ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए शत -प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की वजह से मप्र को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। इसी तरह से पांच ऐसी योजनाएं भी हैं , जिनमें प्रदेश ने 99.5 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। इनमें खासतौर पर पीएम स्वनिधि योजना में मप्र को देश में पहला स्थान मिला है ,तो पीएम किसान व स्वामित्व योजना में भी प्रदेश ने शत -प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। इसी तरह से पशुपालकों व मछली पालन से जुड़े लोगों को क्रेडिट कार्ड देने के मामले में भी प्रदेश ने बाजी मारी है।