मध्यप्रदेश में खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा

15 अगस्त से पहले होंगी एक लाख सरकारी भर्तियां…

मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार ने इस साल सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में इस साल अगस्त तक करीब एक लाख सरकारी भर्तियां होंगी। गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना के बाद कुूछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए सीखो-कमाओ योजना लांच की है। राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना लांच की है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत 15 अगस्त से पहले एक लाख सरकारी भंर्तियां करेंगे। प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन रोजगार के तहत हर युवा को नौकरी देने का वादा किया है। इसके लिए जहां प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं सरकारी नौकरियों के अवसर भी दिए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में सरकार इस साल करीब 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि इसके लिए कई विभागों ने प्रस्ताव बनाकर कर्मचारी चयन मंडल को भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को मैंने घोषणा की थी कि एक साल में एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी, अब तक 55 हजार भंर्तियां की जा चुकी हैं। इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हो जाएंगी।
सरकार का मिशन रोजगार…
बता दें कि जिन विभागों से मंडल में भर्तियों के प्रस्ताव पहुंचे हैं, वहां राज्य से लेकर ब्लाक स्तर पर कर्मचारियों कमी थी। इस कमी से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्य भी प्रभावित होता रहा है। सरकार की समीक्षाओं में भी अधिकारी अमले की कमी का पक्ष रखते रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के भी सख्त निर्देश हैं कि विभागों में खाली पदों पर भर्तियों का अभियान चलाया जाए। ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले और काम भी गति पकड़ सके। कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि करीब एक दर्जन विभागों से भर्तियों के प्रस्ताव आए हैं। इन विभागों में विभिन्न पदों के लिए कम्बांइड परीक्षा करवाई जाएगी। करीब 50 हजार पदों पर भर्तिया होंगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है।
परीक्षा की तैयारियों में जुटा बोर्ड
बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि इन विभागों में सितम्बर तक परीक्षाएं संपन्न करवाना अनुमानित है। जिन विभागों से प्रस्ताव आए हैं। उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं। बैठकों में पूरी नियम पद्धति पर चर्चाएं होंगी। इसके बाद संवर्गवार पदों पर होने वाली भर्तियों की रूलबुक जारी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों को फॉलो करते हुए ही रूलबुक तैयार की जाएगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाएं डिजिटल सिस्टम में पारदर्शी तरीके से संपन्न हों। यही कोशिश की जा रही है।
कम्बाइंड परीक्षा की जाएगी आयोजित
सरकार के दिशा निर्देश पर इस साल प्रदेश के करीब 50 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। दर्जन भर विभाग ऐसे हैं, जहां से विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल में प्रस्ताव पहुंचे हैं। इनका बिंदुवार परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद कम्बाइंड परीक्षा आयोजित की जाएगी। अफसरों का दावा है कि सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मंडल अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य, कृषि, आईटीआई, महिला बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, पुलिस, वन, खनिज जैसे विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से लेकर वरिष्ठ पदों पर भर्तियां होंगी। 13 विभागों ने रिक्त पदों को भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण चल रहा है। प्रस्तावों की बिंदुवार जांच करने के उपरांत मौजूदा वर्ष में ही यह परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।
500 उप निरीक्षकों की होगी भर्ती
आरक्षकों के बाद पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी जल्द शुरू होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय नियमावली तैयार कर रहा है। इसे इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। मंडल द्वारा अगस्त में 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शारीरिक दक्षता के मापदंड पहले की तरह ही रहेंगे। इतना जरूर है कि पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक जोडक़र प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव पिछले वर्ष राज्य कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण लगभग आठ माह बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आचार संहिता लागू होने के पहले कराने की तैयारी है ,लेकिन इसी बीच आरक्षकों की भर्ती के लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इस कारण कोई एक परीक्षा आगे बढ़ानी पड़ सकती है। आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती नहीं हो पाई तो फिर अगले वर्ष फरवरी-मार्च तक ही भर्ती हो पाएगी।