केन्द्र में जाएंगे दो आईपीएस.
मध्य प्रदेश कैडर के दो आईपीएस अधिकारी जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। यह अफसर हैं विवेक शर्मा और दीपिका सूरी। इन दोनों ही अफसरों ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दिया है। दोनों अफसरों के आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंच चुके हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों का एंपैनलमेंट होगा। इसके साथ ही अगले दो माह में तीन आईपीएस अफसरों को स्पेशल डीजी बनने का भी मौका मिलेगा। दरअसल, इस महीने चार अफसर रिटायर हो रहे है। जिसके बाद तीन आईपीएस अधिकारियों को स्पेशल डीजी बनाया जाएगा। इस माह जो अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं , उनमें डीजी होमगार्ड पवन जैन, स्पेशल डीजी पीएचयू मुकेश जैन, ईडीजी जीएनपीए सागर सुशोभन बनर्जी और कमांडेंट शिवपुरी अनीता मालवीय शामिल हैं।
आखिर करनी ही पड़ी कार्रवाई
नर्सिंग फर्जीवाड़े में लगे गंभीर आरोपों के बाद भी सरकार व शासन पूर्व रजिस्ट्रार स्टेला पीटर पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। इससे नाराज हाईकोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी, तो सरकार कार्रवाई करने को मजबूर हो गई। 5 दिन पहले नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ हुई स्टेला पीटर को हटा कर अब जबलपुर नर्सिंग कॉलेज भेजा गया है। इसी तरह से पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को दतिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट के सामने डीएमई को शपथ पत्र देकर कार्रवाई में हीला-हवाली और देरी के लिए हाईकोर्ट से शपथपत्र देकर माफी तक मांगनी पड़ी थी। दरअसल पूर्व रजिस्ट्रार शिजू को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था और उनकी तैनाती विदिशा मेडिकल कॉलेज में की थी। इसके बाद एक आवेदन के आधार पर एक ही दिन मेें उन्हें वापस सतपुड़ा भवन में पदस्थ कर दिया गया था।
डीजीपी सहित तीन आईपीएस अफसर तलब
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी, आईजी चंबल जोन, एसपी मुरैना व गांजा जब्त करने वाले नूराबाद थाने के सब इंस्पेक्टर को 26 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। जब्त गांजा की सैंपलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करने पर कोर्ट नाराज थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं कर रही है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर अब स्पष्टीकरण देना होगा।
सांसद प्रज्ञा ने मांगी निजी स्कूलों की रिपोर्ट
भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी से शहर के निजी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। डीईओ से सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल यह रिपोर्ट उन शिकायतों को लेकर मांगी गई है, जिसमें शहर के प्राइवेट स्कूलों में कोरोना काल के बाद से ही फीस, बच्चों की सुरक्षा, स्टेशनरी आदि को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए सांसद ठाकुर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया था। वहीं, सीबीएसई से संबंधित स्कूलों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट भी तलब की गई है।