शिवराज की 10 घोषणाएं बनेंगी गेम चेंजर.
भोपाल/मंगल भारत। मनीष द्विवेदी। 2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गई थी। इस कारण अब कांग्रेस संगठन 2018 की अपेक्षा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। चुनावी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणाओं का सहारा लिया है। कमलनाथ ने सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त, युवाओं को रोजगार देने के वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम और किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस की इन घोषणाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर हर दांव भारी पड़ने लगा है। चुनावी साल में जहां कांग्रेस केवल घोषणाओं तक सीमित है, वहीं भाजपा ने मैदानी जमावट पर फोकस किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। वे इनदिनों विकास पर्व के तहत जनता के बीच पहुंच कर विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। पिछले 10 दिन के दौरान सीएम ने करीब 18 हजार करोड़ की सौगात जनता को दी है। इससे भाजपा का पलड़ा भारी पड़ने लगा है। गौरतलब है कि मप्र सरकार द्वारा पिछले पांच माह के दौरान राज्य में लाड़ली बहना योजना से लेकर अन्य योजनाएं लागू करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों से लेकर अन्य वर्गों के बारे में कई अन्य कल्याणकारी घोषणाएं भी की हैं। इनसे जनता का मन और राजनीतिक बयार दोनों बदलती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने महिला, कर्मचारी, युवा, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति समेत समाज के सभी वर्गों को योजनाओं के जरिए साधने का काम किया है।
सीएम के मास्टर स्ट्रोक से बदल रहा माहौल
विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हर दिन विकास पर्व के तहत करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और जन दर्शन यात्रा कर रहे शिवराज नई योजनाओं के भरोसे हैं। वे नित नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम के गौरव दिवस 28 जनवरी को प्रदेश में पहली प्रमुख योजना शुरू करने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि राज्य में लाड़ली बहना योजना शुरू की जाएगी। योजना शुरू भी हो गई और अब तक महिलाओं के खातों में एक—एक हजार रुपये के रूप में दो किश्तें भी डाली जा चुकी हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार हो गया। इसके बाद एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की हैं। हम यहां पर कुछ प्रमुख योजनाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। वहीं शिवराज की विकास की इस रणनीति के आगे कमलनाथ की चुनावी रणनीति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। मप्र कांग्रेस चुनाव से पहले शिवराज सरकार की योजनाओं की लोकप्रियता से उलझन में पड़ती नजर आ रही है।
किसानों के लिए ब्याज माफी योजना
प्रदेश में पूर्व में सरकार बना चुकी कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफी की करना शुरु किया था। तब कुछ किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था, लेकिन कई किसान बच गए थे, जिन पर ब्याज चढ़ गया। इस ब्याज राशि को शिवराज सरकार अदा कर रही है। इसलिए 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों का लगभग 2 हजार 123 करोड़ रुपये का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार माफ कर रही है।
संविदा कर्मचारियों को तोहफा
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों का वार्षिक अनुबंध समाप्त कर दिया है। अब उन्हें हर साल अनुबंध रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ता, अवकाश, बीमा, अनुकंपा नियुक्ति आदि के लाभ भी दिये जाने की घोषणा की गई है।
रोजगार सहायकों का वेतन डबल
प्रदेश के करीब 20 हजार ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन भी 9 हजार रुपये से बढ़ाकर दोगुना 18 हजार रुपये कर दिया है। साथ ही बिना जांच के नौकरी से निकाले जाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया है। 62 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तीन हजार रुपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रुपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह 5750 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में 1—1 हजार रुपये प्रतिमाह जमा किये जा रहे हैं। योजना की पहली किश्त 10 जून को आई थी। इस योजना के सहारे सीएम शिवराज ने महिला वोटर्स पर फोकस किया।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। योजना के तहत 29 वर्ष तक के बेरोजगार युवा पात्र हैं। योजना के तहत इन युवाओं को अलग-अलग संस्थानों में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। काम सीखने के दौरान 8 हजार रुपये मासिक से 10 हजार रुपये महीने तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वर्तमान तक 12204 संस्थाएं सरकार से अनुबंध कर चुकी हैं, जबकि 4 लाख 46 हजार 64 युवा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
सीएम राइज स्कूल
मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने और निजी स्कूलों की तरह शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 9 हजार सीएम राइज स्कूल खोले जाने का ऐलान किया गया है। हाल ही में शुजालपुर जिले में पहले सीएम राइज स्कूल के भवन का लोकार्पण भी हो चुका है। यहां पर वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किये हैं।
ई-स्कूटी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में स्कूल में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का शुभारंभ अगले परीक्षा परिणाम के बाद किया जाना प्रस्तावित है।
कर्मचारियों का डीए
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को साधने की दिशा में भी आगे बढ़ी है। पिछले दिनों ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 42 प्रतिशत कर दिया गया है।