इंदौर. कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन में कर्जा माफी की घोषणा से इंदौर के किसानों का लगभग 360 करोड़ रु. कर्ज माफ होगा। सहकारी क्षेत्र में किसानों को कर्जा देने वाले दोनों संगठनों जिला सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक के जरिए जिले के किसानों के कर्जे की जानकारी जिला सहकारिता विभाग ने तैयार करना शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था। इसके चलते सीएम के तौर पर कमलनाथ के शपथ लेने के पहले ही काम भी शुरू कर दिया है। सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ करने के लिए किसानों की जानकारी सभी जिलों से मांगी है। जिसके तहत शनिवार को इंदौर जिला सहकारिता विभाग भी ये जानकारी जुटा रहा है। सरकार की इस योजना को पूरा करने सहकारिता अफसरों को रविवार को छुट्टी के दिन भी बुलाया गया है।

इस तरह से भेजेंगे जानकारी
राज्य सरकार की ओर से किसानों के कर्जे माफी के लिए एक प्रारूप जिला सहकारी बैंक को भेजा गया है। इसमें पूरी जानकारी आने के बाद सरकार वित्तीय स्थिति को देखते हुए तय करेगी कि लोन की राशि के आधार पर या जमीन की स्थिति के आधार पर किसानों का लोन माफ किया जाए।

– किसान का नाम, पिता का नाम उसका आधार नंबर, खाता नंबर।
– किस मद में उसने कर्जा लिया था।
– किसान के पास कितने एकड़ जमीन है। उसके कितने खाते हैं।
– किसान पर 31 मार्च 2018 को कितना लोन बाकी था, 30 जून 2018 को कितना लोन बाकी था और 30 सितंबर को उसके बकाया लोन की स्थिति क्या थी?

सरकार की ओर से आए प्रारूप में किसानवार जानकारी तैयार की जा रही है। रविवार शाम तक इसे भेज दिया जाएगा।
– मनोज गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता

शाम तक नहीं बन सकी इंदौर के किसानों की सूची
किसानों की कर्ज माफी के लिए तैयार कराई जा रही जानकारी आदेश जारी होने के 32 घंटे बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। जिले की 120 सहकारी संस्थाओं में से केवल 40 की जानकारी ही पूरी हो पाई थी। रविवार की पूरी रात काम करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के शपथ-ग्रहण के पहले शुक्रवार से ही राज्य सरकार ने सभी जिलों के सहकारिता कार्यालयों से वहां के किसानों की जानकारी जुटाकर रविवार शाम तक भोपाल भेजने के आदेश जारी किए थे। इंदौर में शनिवार से किसानों के कर्जे की की जानकारी जुटाने का काम शुरू हुआ, जो रविवार देर रात तक जारी था। शाम तक केवल एक तिहाई सहकारी संस्थाओं से जानकारी आ पाई। सहकारिता विभाग के अधिकारी और इंदौर प्रीमियम को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारी जानकारी जुटाने में लगे रहे। उपायुक्त मनोज गुप्ता के मुताबिक देर रात तक पूरी जानकारी एकत्र कर भोपाल भेज दी जाएगी।

360 करोड़ है कर्जा
इंदौर में सहकारी संस्थाओं का 360 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग 8 हजार किसानों पर है। इसमें 300 करोड़ आइपीसी बैंक का और 60 करोड़ भूमि विकास बैंक ने दिया है।