- शिव ने एक साथ कराया 50 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश, 56 हजार जल्द बनेंगे
भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। प्रदेश में शिव
सरकार के प्रयासों से पहला मौका आया है जब एक साथ न केवल पचास हजार परिवारों को छत की सुविधा मिल सकी है , बल्कि इसके साथ ही अब तक सरकार ने पांच लाख परिवारों को बारिश व धूप से बचने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना से। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा बीते रोज शिवराज ने वर्चुअली 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। उन्होंने 1155 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन तथा 26 हजार 500 हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित भी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि बेहद कम समय में एक लाख से अधिक लोगों को सरकारी मकान का तोहफा मिल सका है। शिवराज ने बताया कि उन्होंने कहा कि अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 लाख 72 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक लाख छह हजार लोगों का सपना पूरा हो रहा है। किंतु आत्मनिर्भर मप्र तभी बनेगा जब गांव से लेकर शहर तक के लोग खुशी से अपने-अपने घरों में रहें। सरकार ने तय किया है कि गरीब को पूरा हक देंगे। उन्होंने कहा कि पहले शहरों में आवास के पट्टे दिए। अब मकान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि कोई भी बगैर मकान के नहीं रहे। केंद्र और राज्य सरकार पैसा देती है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि गरीब के राशन पर डाका डाला तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सीधे जेल भेजेंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, सम्पन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं।
शहर विकास के इंजन होते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर विकास का इंजन होते हैं, यह कई लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए, यह बिंदु हमारी सोच के केंद्र में सदैव प्रमुखता से रहा है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी हो या ग्रामीण, रहने के लिए जमीन का टुकड़ा हर व्यक्ति को चाहिए। जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री भू- आवासीय अधिकार योजना में पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाने का अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में जिन्हें आवास मिला है उन्हें बधाई दी और कहा कि जिन्हें अब तक आवास नहीं मिला उन्हें भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
अवैध कालोनियां वैध कर दी जाएंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कालोनियों को जल्दी ही वैध कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें देरी अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से कहा कि भूमि का पट्टा देने का अभियान लगातार जारी रहेगा। जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें मकान व जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन का हक देगी। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से बातचीत करते हुए कहा कि मप्र पूरे देश में योजना के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने एक हितग्राही तीजा बाई से बातचीत करते हुए कहा कि आपके घर रोटी खाने आऊंगा तब अंदर से मकान देखूगा।
संबल योजना जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने संबल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए संचालित है। असंगठित श्रमिकों को आपदा में सहायता देने के लिए शुरू की गई इस योजना के पोर्टल का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र व्यक्ति सरलता से अपना पंजीयन करा सके। श्रमिक, तेंदूपत्ता संग्राहक, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन हो।