वाह री.. बिहार पुलिस… थाने में रखी स्पिरिट से ही बनाई गई थी जहरीली शराब.
सारण में जहरीली शराब से हुई मौत में पुलिस-प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहरीली शराब को बनाने में थाने में जब्त स्पिरिट के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर जांच में यह बातें सामने आई हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस दिशा में जांच भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, मशरक थाने के मालखाने में रखी गई जब्त स्पिरिट के कंटेनर से ढक्कन गायब मिले हैं। कई कंटेनर से जब्त स्पिरिट भी गायब है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जब्त स्पिरिट को शराब धंधेबाजों को बेचा गया है। इसमें चौकीदार की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस या उत्पाद अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और जांच जारी रहने की बात कह रहे हैं। छपरा के उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार ने बताया कि मशरक थाना परिसर से स्पिरिट गायब होने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन सभी थाने में जब्त कर रखी गई शराब और स्पिरिट की जांच की जा रही है। उसका सैंपल लिया जा रहा है। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद जब्त शराब या स्पिरिट को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया गया है, लेकिन पुराने मामलों में जब्त क गई शराब या स्पिरिट अब भी साक्ष्य के रूप में रखे हुए हैं।
केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, एटीएफ पर भी दी राहत
केंद्र सरकार की ओर से विंडफॉल टैक्स में कटौती का एलान किया गया है। घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 4900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये टन कर दिया है। इसके साथ ही एटीएफ पर निर्यात शुल्क पांच रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, टैक्स नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इससे उन कंपनियों को राहत मिलेगी, जो कच्चे तेल का उत्पादन पेट्रोल-डीजल और एटीएफ को निर्यात करती हैं। इससे पहले एक दिसंबर, 2022 को विंडफॉल टैक्स को लेकर की गई समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार की ओर से घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर इसे 10,200 से घटाकर 4,900 रुपये प्रतिटन कर दिया गया था। वहीं, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया गया था और एटीएफ पर टैक्स को पांच रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया था।
जब तक नई व्यवस्था खड़ी नहीं होगी, जजों की नियुक्तियों पर सवाल उठता रहेगा: रिजिजू
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर उठते रहे सवालों और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई तीखी प्रतिक्रिया के बीच गुरुवार को फिर से सदन में असंतुष्टि जाहिर हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने अदालतों में मुकदमो के बढ़ते ढेर को निपटाने के प्रयास और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जबतक हम नयी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तबतक न्यायाधीशों की रिक्तियों का मुद्दा और नियुक्तियों का सवाल उठता ही रहेगा। कानून मंत्री इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने एनजेएसी के लागू न हो पाने की ओर इशारा करते हुए आगे कहा मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह बात सही है कि इस देश की या इस सदन की जो भावना रखी गई थी, उसके मुताबिक हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। मालूम हो कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था बदलने के लिए सरकार एनजेएसी कानून लाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद कर दिया था जिससे कि 1993 से लागू नियुक्ति की कोलेजिमय व्यवस्था फिर बहाल हो गई।
जिस थिएटर में पठान लगे, उसे फूंक दो.. दीपिका की भगवा बिकिनी पर गुस्से में महंत
शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अगले साल आने वाली फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म के बहिष्कार करने वालो में अब नया नाम हनुमान गढ़ी (अयोध्या) के महंत राजू दास का भी जुड़ गया है। उन्होंने फिल्म के बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी थिएटर में पठान लगे, उसे फूंक दिया जाए। महंत ने इस विवाद पर एक वीडियो जारी किया है। अपने वीडियो में महंत को यह कहते हुए सुना जा सकता कि पठान फिल्म में सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है, और मैं लोगों से उन सिनेमाघरों को जलाने का आग्रह करता हूं जहां पठान प्रदर्शित की जाएगी। महंत राजू दास ने अपने वीडियो में आगे कहा कि सनातन धर्म का बार-बार बॉलीवुड और हॉलीवुड में मजाक उड़ाया गया है, और हिंदू देवी-देवताओं का भी अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण ने बेशर्म रंग में भगवा रंग की बिकिनी पहनी थी, जिससे संतों और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। महंत ने यह भी आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने अक्सर सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा किया गया और इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।