प्रदेश में पहली बार सड़कों की मरम्मत के लिए दी जा रही है इतनी बड़ी राशि
भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले शिव सरकार ने सूबे की खराब हो चुकी सड़कों को चमकाने का फैसला कर लिया है। इन सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। मप्र में पहली बार बारिश में खराब हो चुकी सड़कों का एक साथ मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकार यह बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल इन सड़कों को चमकाने के लिए करीब 8100 करोड़ से अधिक राशि खर्च आएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस राशि से प्रदेशभर में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की जर्जर, खराब व गड्डों वाली सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा।
प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला मौका है जब सड़कों के सुधार के लिए एक साथ इतनी बड़ी राशि दी जा रही है और एक साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सड़कों को चमकाने का काम किया जाएगा। इससे पहले जिले स्तर पर जर्जर व गड्डों वाली सड़कों मे सुधार किया जाता था, इसके लिए अलग से कोई फंड नहीं मिलता था।
सुधार के लिए छह माह का समय तय
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य व जिला मार्ग तथा अन्य श्रेणी की सड़कें हैं। जिनकी कुल लंबाई करीब 70 हजार किमी से अधिक है। इसमें से करीब 25 हजार किमी की सड़के इस समय गारंटी पीरियड में बताई जा रही हैं, जबकि 15 हजार किमी से अधिरक लंबाई की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आती हैं। इसके बाद बची हुई सड़कों में से करीब 7 हजार किमी सड़कें बेहद खराब हालात में पहुंच चुकी हैं। जिसकी वजह से इन सड़कों पर आवागमन बेहद मुश्किल भरा बना हुआ है। अब सरकार की मंशा की वजह से अभी से लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों के सुधार के लिए बड़े स्तर पर अभियान को शुरू करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया है। इन सड़कों को पूरी तरह से अच्छा करने के लिए छह माह का समय तय किया गया है।
शहरी सड़कों पर खर्च होगा 850 करोड़
शहरी क्षेत्रों की भी हजारों किमी लंबाई की सड़के बेहद खराब हो चुकी हैं। आए दिन सड़कों को गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होने से लोगों की मौते हो रही हैं। इन सड़कों के सुधार के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सुधारने की घोषणा कर चुके हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने इन सड़कों को सुधारने के लिए 850 करोड़ रुपए की मांग शासन से की है। राज्य सरकार जल्दी ही यह पैसा नगरीय प्रशासन विभाग को मुहैया कराने जा रही है। खास बात यह है कि अभी तक शहरी क्षेत्रों की सड़क सुधार का काम निकाय के मद से किया जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब इसके लिए अलग से सरकार पैसा देने जा रही है।