एसपी को हाईकोर्ट ने किया तलब, दी चेतावनी.
हाईकार्ट ने 20 लाख रुपए की सायबर धोखाधड़ी मामले में जांच अधिकारी रहे तत्कालीन सायबर एसपी मनीष राय को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई में पेश हों। अगर पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अवमानना का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पूर्व सायबर एसपी राय फिलहाल विदेश में पदस्थ हैं। कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव और डीजीपी को यह निर्देश भी दिया कि नहीं आने पर उक्त पुलिस अफसर को दी गई प्रतिनियुक्ति की एनओसी निरस्त कर उन्हें भारत वापस बुलाया जाए। दरअसल एक प्रकरण में आरोपी राजेश की ओर से नौवीं बार दायर जमानत अर्जी में कहा गया कि वह 14 मई 2017 से जेल में हैं। हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि प्रकरण के विवेचना अधिकारी तत्कालीन स्टेट सायबर एसपी मनीष राय थे, जो बैंकाक में एंबेसी ऑफ इंडिया में चार वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। इस कारण वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से प्रकरण लंबित है।
डीजीपी हर जिले में बनाएं गंभीर जांच के लिए एसआईटी : हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय इंदौर ने हत्या और डकैती के मामले में पुलिस जांच के संचालन की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने गंभीर अपराधों की जांच के लिए हर जिले में डीजीपी को एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस लेवल के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और सभी गंभीर अपराध जांचों की निगरानी करेंगे। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने 2020 के डकैती और हत्या के मामले में आरोपी सुमित सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसी टिप्पणी की है। मामले में आवेदक ने नई लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत छठी बार जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने कार्यवाही में देरी और ठोस सबूतों की कमी के कारण मंजूर कर लिया। जांच प्रक्रिया में इस तरह के मुद्दों के कारण, अदालत ने डीजीपी को प्रत्येक जिले में एक गंभीर अपराध जांच पर्यवेक्षण दल (एसआईटी) स्थापित करने का निर्देश दिए।
सीएम ने पीएम का वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए माना आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रीमंडल का वन नेशन- वन इलेक्शन की स्वीकृति के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारतीय लोकतंत्र ने वन नेशन-वन इलेक्शन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। यह अभी तक का सबसे बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में बार-बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होते है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार माना और देशवासियों को बधाई दी है।
समिति की सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने का निर्णय ऐतिहासिक: वीडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी देने का स्वागत योग्य निर्णय लिया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी होने की ओर बढ़ चली है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के पश्चात एक ऐसी समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस फैसले से देश में कई प्रकार के संसाधनों की बचत होगी।