नई तबादला नीति तैयार, कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक को इंतजार.
भोपाल/मंगल भारत। नई सरकार बनने के बाद से ही ताबदलों पर लगा प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक के लिए इसी माह खुशखबरी आ सकती है। माना जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान सरकार तबादलों पर से प्रतिबंध हटा सकती है। नई तबादला नीति फिलहाल तैयार है, जिसे अब केवल मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि मोहन सरकार की अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। इसमें खास बात यह होगी कि इस बार यह पालिसी पूरी तरह ऑनलाइन होगी, ताकि तबादलों की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे। इस बार तबादलों में प्रभारी मंत्रियों के अधिकारों को भी बढ़ाया जा रहा है। इसका विस्तृत खाका नई नीति जारी होने पर ही सामने आएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सरकार की तबादला नीति का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से छिटपुट तबादले करती रही है पर अधिकृत ट्रांसफर पालिसी का अभी भी इंजतार है। इस बार पूरी पालिसी ऑनलाइन होगी। सभी विभागों से कहा गया है कि वे इस संबंध में ऑफलाइन की जगह आनलाइन फाइलें भेंजे। इस तबादला नीति में अधिकारियों और कर्मचारियों को विकल्प चुनने के अवसर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार प्रशासनिक आधार पर तबादले कम से कम करेगी। सरकार की मंशा है कि तबादले दस प्रतिशत से अधिक नहीं किए जाएं। इस पॉलिसी के आने पर कई विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की युक्तीयुक्तकरण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रस्तावित पालिसी में कैबिनेट और राज्यमंत्रियों के तबादले करने के अधिकारों का भी उल्लेख होगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पदों के तबादले कैबिनेट मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जा सकेंगे। वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के अधिकार राज्यमंत्री को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिलों के समस्त तबादले चाहे वे किसी भी विभाग के हो उनकी सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी हो सकेगी।