शिकायतकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका .लखनऊ .

मंगल भारत:-लखनऊ:- सभा मे सरकारी जमीनों पर प्रापर्टी डीलरों द्वारा कब्जे व विक्रय की बार बार शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने नहीं की कार्यवाही.

शिकायतकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका .लखनऊ .
राजधानी लखनऊ की सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांवों के ग्राम सभा की जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलरो द्वारा कब्जा कर विक्रय करने की शिकायतें होती रहती है। कुछ जगहों पर तहसील प्रशासन द्वारा कब्जे हटबायें भी गए किंतु कुछः जगहों पर पता नहीं कैसे पुनः उन्हीं लोगो द्वारा कब्जे भी कर लिए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सरोजनी नगर तहसील के ग्राम सभा नूर नगर भदरसा का भी देखने में आया जहां शिकायतकर्ता बलराम यादव व अवधेश कुमार द्वारा बताया गया ग्राम सभा में प्रॉपर्टी डीलर रणवीर यादव व विनय रंजन श्रीवास्तव द्वारा ग्राम सभा में भूमि क्रय कर उसके साथ ग्राम सभा की जमीनों को सम्मिलित कर विक्रय किया गया इतना ही नहीं ग्राम सभा में वर्ष 1993 /94 में कुछ किसानों को पंडित दीनदयाल योजना अंतर्गत भूमिहीनों किसानों को ऊसर भूमि सुधार अंतर्गत चार चार बीघे भूमि का आवंटन किया गया था किंतु वर्ष 2010 में जब एसडीआरएफ हेतु भूमि का चयन किया जाने लगा उस समय ग्राम सभा की हुई खुली बैठक में किसान, ग्राम प्रधान, एसडीआरएफ व तहसील प्रशासन के अधिकारीयों के हुई खुली बैठक में यह तय हुआ कि जिन किसानों की भूमि एसडीआरएफ हेतु ली जाएगी उन किसानों को ग्राम सभा की अन्य जो भूमि सड़क के किनारे पर स्थित है समान रूप से आवंटित की जाएगी। किंतु जिन किसानों की भूमि एसडीआरएफ में गई उनमें से जिन किसानों का गठजोड़ इन प्रॉपर्टी डीलरों से हुआ उन्हें तो सड़क पर एक हजार से दो हजार फिट फ्रंट की भूमि आवंटित हो गई किंतु जिन किसानों ने प्रॉपर्टी डीलर को भूमि नहीं दी उन्हें कुछः को सड़क पर 20-40 फीट फ्रंट मिला तो वहीं कुछः किसानों को वह भी नहीं। इतना ही नहीं जिन किसानों की जमीन प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ली गई उन किसानों की जमीने भी खतौनी पर बढ़कर बिना किन्ही आदेशों के अंकित हो गई इस तरह सरकारी जमीनों का खूब बंदर बांट भी हुआ । जिसकी शिकायत हम लोगों द्वारा तहसील प्रशासन मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित उच्च अधिकारियों से लिखित बार-बार की किंतु कोई कार्रवाई न होने पर हम लोगों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जिसमें 18 अप्रैल को हुई सुनवाई में न्यायाधीश द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए अग्रिम सुनवाई हेतु 29 अप्रैल की तारीख नियत की है

जनहित याचिका दायर करता बलराम यादव