जनवरी 2025 में भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी ‘संकल्प पत्र’ में कहा था कि सरकार बनने पर सूबे की पात्र महिलाओं को ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब से मालूम चला है कि भाजपा सरकार ने योजना के लिए करोड़ों की राशि आवंटित की, संभावित लाभार्थियों की पहचान भी हुई, लेकिन अब तक एक भी महिला को 2,500 रुपये की पहली क़िस्त नहीं मिली.
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का बड़ा वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अब सवालों के घेरे में है. एक आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ है कि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा चुका है, करीब 17 लाख संभावित महिला लाभार्थियों की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन अब तक एक भी महिला को 2,500 रुपये की पहली किस्त नहीं मिली है.
यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून, 2005 के तहत मांगी गई थी. आवेदनकर्ता अजय बसुदेव बोस ने 7 फरवरी 2026 को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल कर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से तीन सवाल पूछे थे-
– योजना के लिए कुल बजट कितना रखा गया है,
– कितनी महिलाओं की पहचान की गई है
– अब तक कितनी महिलाओं को 2,500 रुपये दिए गए हैं.
इस पर 5 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के वित्तीय सहायता अनुभाग की सहायक निदेशक चेस्ता यादव ने जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि महिला समृद्धि योजना के लिए कुल 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
विभाग ने अनुमानित तौर पर 17 लाख महिला लाभार्थियों की पहचान की बात कही, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब में साफ लिखा गया- Nil, यानी अब तक किसी भी महिला को भुगतान नहीं किया गया.
चुनाव के दौरान क्या किया था वादा?
दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसे ‘मोदी की गारंटी’ बताते हुए कहा था कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी जाएगी.
हालांकि, उस घोषणा के करीब एक साल बाद भी एक भी महिला के बैंक खातों में अब तक कोई राशि नहीं पहुंची है.
जनवरी 2025 में जारी पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया था कि सरकार बनने पर दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. इसे ‘महिला समृद्धि योजना’ नाम दिया गया था और महिलाओं की आर्थिक मजबूती का बड़ा कदम बताया गया था.
दिल्ली में फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की. पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनीं. चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को उम्मीद थी कि वादा जल्द पूरा होगा.
सरकार ने 8 मार्च 2025, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने का ऐलान किया. उस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि योजना के लिए बजट प्रावधान कर दिया गया है, समिति बना दी गई है और जल्द ही पंजीकरण पोर्टल शुरू होगा. पात्रता के लिए आयु और आय सीमा तय किए जाने की भी बात कही गई थी.
इसके बाद मार्च 2026 के बजट में भी योजना के लिए फिर से 5,110 करोड़ रुपये अलग रखे गए. सरकार ने दोहराया कि महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने की प्रतिबद्धता बरकरार है.
लेकिन आरटीआई का जवाब बताता है कि बजट, लाभार्थी पहचान और घोषणाओं के बावजूद ज़मीन पर भुगतान अब तक शुरू नहीं हुआ है.