मध्यप्रदेश में आर्थिक आपातकाल के हालात मुख्यमंत्री जनआशीर्वाद चुनावी यात्रा सरकारी नहीं पार्टी खर्च पर निकाले नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि अव्यवहारिक घोषणाओं और फिजूलखर्ची के चलते प्रदेश ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में

 

भोपाल, 05 जुलाई 2018, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में आर्थिक आपात काल की स्थिति है। उन्होंने कहा कि 4-5 माह पहले कांग्रेस ने प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर चेताया था लेकिन फिजूलखर्ची, मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग और चुनाव जीतने के लिए की जा रही अव्यवहारिक घोषणाओं से प्रदेश के आर्थिक हालात खराब हो गए हैं और यहीं कारण है कि 15 साल बाद जो भाजपा प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्ज और ओवर ड्राफ्ट को लेकर घी पीने का आरोप लगाती थी आज उसी की सरकार इन चीजों से घिर गई है। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे सरकारी खर्च पर निकालने वाली जनआशीर्वाद यात्रा को पार्टी खर्च से निकाले क्योंकि इसके लिए वे भाजपा पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा है कि सरकार अपने मुह पर लगी कालिख छुपाने के लिए ओवर ड्राफ्ट को वेंज एंड मींस का नाम दे रही है। जो जनता को मुर्ख बनाने की हास्यापद कोशिश है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किया –
• प्रदेश में ओव्हर ड्राफ्ट की स्थिति क्यों बनी, क्या यह पूर्ववर्ती सरकार के ओव्हर ड्राफ्ट से अलग है।
• वेज एंड मींस तकनीकी शब्द का आशय बताए सरकार।
• ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी?
• ओव्हर डाफ्ट के संबंध में राज्य सरकार और रिजर्व बैंक के बीच क्या पत्राचार हुआ इसे सार्वजनिक किया जाए।
• क्या यह सही है कि एडीबी ने राज्य सरकार को ऋण के मामले में डिफाल्टर घोषित कर दिया है ।
• क्या यह सही है कि इसकी वजह से राज्य सरकार चीन के एनडीबी (न्यू डेव्लपपमेंट बैंक) से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 25 हजार करोड़ का ऋण ले रही है।
• क्या यह सही है कि इस आशय का राज्य सरकार का पत्र लेकर प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान और प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल बीजिंग गए थे जहां बैंक का मुख्यालय है।
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 01 नवंबर 2017 से 30 जून 2018 तक कितनी घोषणाएं की और सरकार ने ऐसे कितने निर्णय लिए जिनसे सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा।
• मुख्यमंत्री की घोषणाओं और सरकार द्वारा उक्त अवधि में लिए गए निर्णयों से कितनी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
• क्या आज प्रदेश के प्रति नागरिक पर 22 हजार रूपए का कर्ज है।

नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने प्रदेश को कर्ज से बचाने और आर्थिक हालातों को ठीक करने के लिए सरकार से तत्काल यह कदम उठाने की मांग की-
• मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर की जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के खर्च पर करें और इसकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें।
• आयोजनों पर होने वाली फिजूलखर्ची पर तत्काल रोक लगे।
• होर्डिंग तथा अन्य प्रचार प्रसार पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• मुख्यमंत्री चुनावी फायदों के लिए की जा रही घोषणाओं को बंद करें। अगर उन्हें प्रदेश की चिंता है, यहां की जनता की चिंता है तो वे अगले 6 महीने बाद नया जनादेश प्राप्त कर काम करें क्योंकि जो काम ये पिछले 15 साल में नहीं कर पाए तो इन 6 महीनों में उसे करने की क्या मजबूरी है।
• रेत माफिया पर तत्काल अंकुश लगे ताकि अवैध उत्खनन से जो राजस्व की हानि प्रदेश सरकार को हो रही है व बंद हो। भ्रष्टाचार और घोटालों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।
• प्रदेश में अबतक जितने घोटाले हुए हैं अगर सरकार के पास लिस्ट नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है जिसकी संख्या लगभग 175 है उनमें संबंधितों की जवाबदेही तय कर भ्रष्टाचार और घोटाले की राशि वसूली जाए।
• मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के प्रति वाकई में ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को फांसी देने का कानून बनाएं।