प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विस के चुनाव में पार्टी को फायदा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यही वजह है कि अब प्रदेश सरकार को एनजीओ की भी याद आने लगी है। सरकार हर हाल में आपनी योजनाओं की ब्रांडिंग चाहती है जिससे की उसका फायदा सरकार को चुनाव में मिल सके। 
सरकार ने इसके लिए प्रदेश के करीब 407 एनजीओ का चयन कर उन्हें 50-50 हजार रुपए देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सरकार ने 2013 के चुनाव के पहले भी जनअभियान परिषद की नवाकुर योजना के माध्यम से भी इतने ही एनजीओ को राशि प्रदान की थी। उसके बाद जब प्रदेश मेंं भाजपा की फिर से सरकार बन गई तो इस योजना को ताला लगा दिया गया था। अब ये एनजीओ ‘आओ बनाएं अपना मध्यप्रदेश’ मिशन पर काम करेंगे। इन एनजीओ को चुनाव के समय सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाकर ब्रांडिंग करने और भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने का जिम्मा दिया जाएगा।
हर ब्लाक पर एक संस्था
नवांकुर योजना के जरिए राजधानी से 10 एनजीओ का चयन किया जाएगा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 5-5, शेष संभागीय, मुख्यालय पर 3-3 एवं हर जिला व ब्लाक स्तर पर 1-1 संस्था को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह 407 एनजीओ को रुपए बांटे जाएंगे। यह क्रम अगले साल भी जारी रहेगा।