भोपाल।मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। मप्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब दिखने लगा है। अभी तक प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 15 मार्च से अभी तक यानी करीब 2 माह में 119 दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने दोषियों पर 15 जून तक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि अगर समय सीमा में कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो एक्शन लिया जाएगा।
दरअसल, मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा के दौरान अभी तक की कार्रवाई का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करेंगे।
15 जून तक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। जहां प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वहां दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। आगामी 15 जून तक यह कार्य पूरा किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पर कायम है। भ्रष्ट आचारण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। गत 15 मार्च से अब तक 75 प्रकरणों में 119 दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। अन्य प्रकरणों में भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दी गई कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। वहीं सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित कलेक्टर्स से बातचीत कर आगामी सप्ताह विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने 11 मई को मंदसौर जिले में महिला सम्मेलन और दाब युक्त सूक्ष्म वृहद परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम, 12 मई को भोपाल के लाल परेड मैदान में हो रहे गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन और प्रदेश के सभी विकास खंडों में 460 पशु एम्बुलेंस के लोकार्पण, 12 मई को ही सतना जिले के अमरपाटन में और 13 मई को उमरिया जिले में हो रहे महिला सम्मेलन के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए।
अब लोगों की समस्याओं का मौके पर ही होगा निराकरण
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। इसके लिए 67 नागरिक सेवाओं का चयन किया है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्टोरेट, जिला पंचायत समेत सभी सरकारी ऑफिसों में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 मई को अलीराजपुर जिले से इस अभियान की शुरूआत करने जा रहे हैं। इस दिन जिले में बड़ा आयोजन होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम होगा और लोगों की समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा। खास बात यह है कि भरी सभा में मुख्यमंत्री लोगों से पूछेंगे कि उन्हें किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई शिकायत है क्या। जनप्रतिनियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय ले सकते हैं। पिछले जनसेवा अभियान में भी मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट एवं जनसेवा में गंभीर लापरवाही करने वाले शासकीय सेवकों को मंच से ही निलंबित करने के निर्देश दिए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनावी वर्ष में अभियान को सफल बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जुट गया है। उसने इसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यालयों में शिविर लगेंगे उनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। साथ ही इसके लिए जिन 67 सेवाओं का चयन किया गया है, उनके आवेदन कार्यालयों में चाहे वे ऑनलाइन हों या ऑफलाइन जो अभियान के पहले से लंबित है, उनका निराकरण अभियान के दौरान त्वरित रूप से किया जाए। साथ ही प्रतिदिन जितने आवेदनों का निराकरण किया जाए उन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
लापरवाह और भ्रष्टाचारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जन सेवा में लापरवाह अफसरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। अभियान के दौरान उन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायतें हैं। सीएम हेल्पलाइन में आईं शिकायतों के आधार पर इस तरह के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर तबादले तक की कार्रवाई होगी। इस अभियान में लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा साथ ही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।