अगर आप किसी सरकारी सेवा में आ रही परेशानी की शिकायत करना चाहते हैं तो आपके पास अपना आधार नंबर या समग्र आईडी होना जरुरी है। शिकायत के साथ इन दोनों दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को देना जरुरी होगा। 
इसके लिए सरकार द्वारा 45 विभागों की 446 नागरिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए जो मसौदा तैयार कराया जा रहा है उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है। आधार नंबर, समग्र आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों को ऑनलाइन लिंक किया जाएगा। इसकके पीछे सरकार की मंशा फर्जी शिकायतकर्ताओं को पकडऩा बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों, जानकारियों और पुरानी शिकायतों के फालोअप के हर दिन करीब 50 हजार प्रकरण आ रहे हैं। हर दिन 15 से 17 हजार नई शिकायतें दर्ज हो रही हैं। जिनमें से करीब एक हजार से अधिक शिकायतें फर्जी होती हैं।
इसलिए पड़ी जरूरत
चार साल में सीएम हेल्पलाइन पर सरकारी की योजनाओं, भ्रष्टाचार, काम में देरी, पानी, बिजली, राशन, राशनकार्ड, मूल निवासी, आय जाति, खसरा खतौनी नहीं मिलने आदि की 59.27 लाख शिकायतें पहुंंची हैं। कई विभागों में शिकायतें मैन्युअल की गई हैं। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों में से कई फर्जी पाई गईं।
ई-टेंडर में गड़बड़ी वाली योजना से शुरू
इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ग्रामीण नल-जल योजना की शिकायतों से शुरू किया जाएगा। इसके करोड़ों रुपए के ई-टेंडर में टेंपरिंग हुई है। अब सबसे पहले इसी की शिकायतों पर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद ऊर्जा-बिजली, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, खाद्य, स्कूल, पशुपालन, आंगनबाड़ी आदि में इसे लागू किया जाएगा।