भोपाल। राज्य सरकार ने चुनावी साल में बड़ा फैसला लेते हुए करीब 2.37 लाख अध्यापकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने का फैसला लिया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 1.84 लाख और आदिवासी विकासखंडों के 53 हजार अध्यापक शामिल हैं। 
अध्यापकों को एक जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा। सरकार ने 1.84 लाख संविदा कर्मचारियों के हित में भी फैसला लेते हुए उन्हें न हटाने की घोषणा की है। मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के ग्रेड-पे में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ वन विभाग का मामला अटक गया है।
1 जुलाई से मिलेगा नकद लाभ
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए उनका ग्रेड-पे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। 50 हजार कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से इसका लाभ मिलेगा। हालांकि नकद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। बैठक में निर्णय हुआ है कि पटवारी, जनपद सीईओ तथा वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी।