भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। मुख्यमंत्री शिवराज
सिंह चौहान ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक बार फिर से बेलगाम, अकर्मण्य प्रदेश की अफसरशाही को चेताया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार तो हमारे हिसाब से ही चलेगी, जिसे काम करने में दिक्कत हो वह बता दें,उसे तत्काल बदल दिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान साफ कर दिया कि वे जिस तरह से मेहनत करते हैं वैसे ही सभी अफसरों को भी करनी होगी। दरअसल मुख्यमंत्री इन दिनों अफसरशाही की लगातार सामने आ रहीं लापरवाहियों से बेहद नाराज हैं। सीएम का यह रूप बीती रात मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के अलावा आला अफसरों की संयुक्त बैठक में देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सुधार की जरूरत है उसे करें। मै इसी संकल्प से लगा हूं की हर क्षण मिलकर प्रदेश के निर्माण किया जाए। पिछली समीक्षा के समय जो विभाग रह गए थे उनकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली कमिश्नर-कलेक्टर, आईजी-एसपी कांफ्रेंस 8 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा, बजट में जिन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है, उनके लिए रोडमैप तैयार करें। कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। 1 सप्ताह, माह, तीन माह और छह महीने के लिए कार्य-योजना तैयार करें। गुणवत्तापूर्ण कार्य हों। समय पर हितग्राहियों को लाभ मिले,यह सुनिश्चित करें। चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोविड कंट्रोल के बाद जनता का उत्साह चरम पर है। जनता प्रसन्न है एवं आनंदमय वातावरण है। दो साल पहले इसी सभाकक्ष में मैंने कोविड की पहली बैठक ली थी। आज हम सभी के सामूहिक प्रयासों से कोविड पर काबू पाया है। लड़ाई अनजाने शत्रु से थी और कठिन थी। लगातार बैठकें होती रही। हर विभाग ने अपनी भूमिका निभाई। अपनी क्षमता और सम्पूर्ण शक्ति से काम किया। मध्यप्रदेश की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। किसानों, गरीबों को धन की कमी नहीं आने दी। हमने विकास के कामों को पर्याप्त पैसा दिया। आत्म-निर्भर भारत के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाया। अधोसंरचना विकास, खेती, निवेश सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। चौहान ने कहा कि तय किए गए लक्ष्य सीएम डेशबोर्ड में फीड हो जाएं। इसी के अनुसार समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश को शीर्ष पर रहना है।
21 हजार हेक्टेयर जमीन कराई मुक्त
चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 21 हजार हेक्टेयर जमीन गुंडे-बदमाशों से मुक्त कराई गई है। गरीबों को पट्टा देने से का कार्य हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 मार्च को मैंने दो साल पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दो वर्ष कठिनाई से गुजरे। सीएम ने कहा कि जन कल्याण के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गरीबों को एक रुपए किलो गेहूं, चावल दिया जा रहा है। गरीबों के राशन में गड़बड़ करने वालों पर एफआईआर होगी और जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बिजली बिल सरकार भरवायेगी। छह हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
कब कौन से होंगे आयोजन
28 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास वितरण संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रोजगार दिवस का कार्यक्रम 29 मार्च को होगा। इसी तरह 30 मार्च को जल महोत्सव का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि दो मई को लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होगा। चौहान ने कहा कि शहर और गांवों के गौरव दिवस मनाने की तिथियां सभी जगह तय कर ली जाएं। जन-भागीदारी के साथ विकास और जन- कल्याण के कार्य हों। स्वच्छता में मध्यप्रदेश नंबर एक पर आए। सरकार की योजनाओं के हर पंचायत में होर्डिंग लगें।
अत्याचारियों पर चलता रहेगा बुलडोजर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि जो भी मां-बेटी और बहनों की तरफ गलत नजर उठाता है। उसके लिए सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई और फिर आ गए, अब हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपराधी कांप जाएंगे। कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। गरीबों को परेशान करने वालों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। भविष्य में भी राज्य में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए सामाजिक समरसता के साथ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबी जाति देखकर नहीं आती, सामान्य वर्ग की पीड़ा और दर्द को हम समझते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी इस वर्ग के लिए किसी से कुछ मांगना कठिन होता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक विचार को स्वीकार करने, उसे सम्मान और स्थान देने की परंपरा रही है। इसलिए हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जायेगा:सीएम
शिवराज सिंह ने कहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। उन्होंने धान का विक्रय तेजी से करने और धान की मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में रबी उपार्जन एवं भंडारित धान का निस्तारण एवं मिलिंग की समीक्षा कर रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।