भोपाल/मंगल भारत। पेपर लीक होने और उन्हें लाने ले जाने
की मशक्कत से मुक्ति के लिए अब प्रदेश में परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था शुरु की गई है। फिलहाल इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट कें तहत कुछ जगहों पर पांचवी और आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षा से कर दी गई है। अगर यह नई व्यवस्था पूरी तरह से सफल साबित होती है तो मंडल द्वारा इसी तरह की व्यवस्था बोर्ड की दसवीं और 12वीं की परीक्षा में भी की जाएगी। इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर सीधे ऑनलाइन पेपर भेजकर उनका परीक्षा शुरु होने से डेढ़ घंटे पहले प्रिंट करना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसकी शुरुआत बीते रोज से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में कर दी गई है। इन परीक्षाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर जिले में कम से कम तीन परीक्षा केंद्रों पर सीधे ऑनलाइन पेपर भेजे जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा के डेढ़ घंटे पहले प्रश्न-पत्रों को डाउनलोड कर प्रिंट निकालना पड़ता है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहता है, तो वर्ष 2026 से पांचवीं-आठवीं के सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पेपर की व्यवस्था शुरु कर दी जाएगी।
जिला परियोजना समन्वयक होंगे नोडल अधिकारी
नई व्यवस्था में प्रश्नपत्रों को डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए जिला परियोजना समन्वमयक नोडल अधिकारी होंगे। प्रश्नपत्रों के मुद्रण के समय इनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है। फिलहाल इस सत्र की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्नपत्र डाउनलोड एवं प्रिंट कर परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय में 250 से 300 की छात्र संख्या तय की गई है। हर जिले में इसके लिए अधिकतम तीन परीक्षा केंद्रों का चयन करने को कहा गया है।
जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा दिनांक के एक दिन पहले तय कर लिया जाए की परीक्षा केंद्र में न्यूनतम 2 कम्प्यूटर, 2 कार्यशील प्रिंटर, इंटरनेट, पर्याप्त ए-4 साइज पेपर, टोनर की उपलब्धता एवं सुगम विद्युत व्यवस्था हो। प्रश्नपत्र डाउनलोड करने की सुविधा जिला प्रोग्रामर के लॉगिन पर दी जाएगी। दोनों कक्षाओं के प्रश्नपत्रों की प्रिटिंग अलग-अलग प्रिंटर में की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व कक्षावार प्रिंट किए गए प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र प्रभारी को सौंपे जाएंगे। एक से अधिक परीक्षा केंद्र चयन की स्थिति में प्रिंट किए गए प्रश्न पत्र सर्वप्रथम दूरस्थ शाला को सौंपे जाएंगे। प्रश्नपत्रों के परीक्षा केंद्र पर डाउनलोड एवं प्रिंट करने की प्रक्रिया अभी ट्रायल के रूप में की जा रही है।
29 दिसंबर तक मांगे सुझाव
पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पेपर से परीक्षा करानी व्यवस्था होगी, उनके केंद्राध्यक्षों को 29 दिसंबर तक राज्य शिक्षा केंद्र में सुझाव भी भेजना होंगे। इसमे यह बताना होगा कि ऑनलाइन व्यवस्था में किस प्रकार की कठिनाई है और उसमें सुधार के लिए कौन -कौन से कदम उठाए जाएं।