जिला अस्पताओं में 15 अप्रैल से मिलेगी शव वाहन की सुविधा.
भोपाल/मंगल भारत.
प्रदेश की मोहन सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य जैसा अहम मुद्दा भी है। यही वजह है कि इस बार के बजट में बीते साल की तुलना में करीब नौ फीसदी की वृद्धि की गई है। इसकी वजह है आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। विधानसभा में विभागीय अनुदान मांग पर बोलते हुए डिप्टी सीएम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य मानकों में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के साथ-साथ, आधुनिक उपकरणों, चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की उपलब्धता के लिए सुगठित प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास को सशक्त करने के लिए इस वर्ष लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के बजट में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। उन्होने बताया कि 15 अप्रैल से सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में शव वाहन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 8.78 प्रतिशत की कुल वृद्धि की गई है। इस वृद्धि में राजस्व मद में 4.62 प्रतिशत और पूंजी मद में 34 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है, जिससे प्रदेश के आरुमजनों को बेहतर और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। स्वास्थ्य संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए उपकरण और अधोसंरचना विकास के साथ आईपीएचएस मानक के आधार पर वृहद स्तर पर चिकित्सकीय सहायक चिकित्सकीय मैन पावर की भर्ती की जा रही है। इनमें 3900 चिकित्सक, विशेषज्ञ, 4300 पैरामेडिकल स्टाफ सहित 16 हजार से अधिक सहायक स्टाफ की आउटसोर्स पर भर्ती की जा रही है।
प्रदेश का कैंसर केयर मॉडल पूरे देश में अपनाया गया
शुक्ल ने कहा कि कैंसर रोगियों के उपचार हेतु प्रदेश में 52 डे केयर सेंटर क्रियाशील हैं, जिनमें 42 कैंसर रोधी दवाएं उपलब्ध हैं। अप्रैल 2024 से आज तक 8,000 कीमोथेरेपी सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश का मॉडल अपनाया गया और केंद्रीय बजट में पूरे देश में लागू करने का प्रावधान किया गया।
सीएचसी को बनाये जायेगा फस्र्ट रेफरल यूनिट
उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 500 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान वर्ष के बजट में 53.56 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सीएचसी को सशक्त कर एफआरयू (फस्र्ट रेफरल यूनिट) बनाने के प्रयास जारी हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें सशक्त हों, साथ ही जिला अस्पताल में दबाव कम हो। सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नवीन निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत 35 से 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण संभव होगा।