मध्यप्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अधिक
पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए विकसित दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए 23,011 ग्राम पंचायतों का आय-व्यय ऑनलाइन देखा जा सकेगा, जिससे वित्तीय गड़बडिय़ों पर रोक और ऑडिट प्रक्रिया मजबूत होगी। पंचायत दर्पण पोर्टल पर नया पेमेंट गेटवे भी शुरू किया गया है। अब पंचायतें कर और शुल्क के ऑनलाइन बिल जनरेट करेंगी। ग्रामीण मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे भुगतान कर सकेंगे और तुरंत ऑनलाइन रसीद मिलेगी। इससे लोगों को पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पंचायतों का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा।