सरकार देने जा रही कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा ….
भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। राशन दुकानों में अब सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं मिलेगा, बल्कि नागरिक सुविधा केन्द्र की तरह भी काम होंगे। राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए जल्द ही यहां कॉमन सर्विस सेंटर एवं एमपी ऑनलाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) से एमओयू साइन किया है। इस संबंध में अब राशन दुकानों के साथ कार्यशाला करने और अनुबंध की कार्यवाही होनी है।
आचार संहिता लगने के कारण प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिख कर इसकी अनुमति चाही है। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में प्रमुख सचिव ने बताया है कि राज्य सरकार की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकान के रूप में कार्य करने का प्रावधान है, ताकि दुकान संचालक और प्रबंधक स्वावलंबी हों। इतना ही नहीं, उन्हें इस व्यवस्था से अतिरिक्त आमदनी भी हो सके। इस संबंध में मार्च में ही राज्य मंत्री परिषद की चिंतन बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने की तैयारी शुरू की गई। दुकानों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाया जाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बैंकिंग और अन्य सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए बकायदा एमओयू साइन किया है।
घर के पास ही मिलेंगी कई सेवाएं
बता दें कि राशन की दुकानों को और मॉडर्न बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। इसी कड़ी में नई व्यवस्था बनाई जा रही हैं। इसके तहत घर के पास ही कई सेवाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक एक आधार आधारित बैंकिंग सेवा है। जिसका उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन के द्वारा सुलभ एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना तथा नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। राशन दुकानों के जरिये इस माध्यम से सुदूर अंचलों तक बैंकिंग तथा अन्य नागरिक सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। आईपीपीबी अब राशन दुकानों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) नियुक्त करेगा। नई योजना के शुरू होने से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आधार आधारित भुगतान और किसी भी बैंक के ग्राहक के लिये माइक्रो एटीएम की स्थापना, शून्य प्रारंभिक नकद जमा के साथ बचत अथवा चालू बैंक खाता खोलना, उपभोक्ता की प्रोफाइल और नॉमिनी अपडेट करना, नकदी प्रबंधन जिसमें सरकार और शासकीय संस्थाओं के बकाया जमा करवाना, बिलों के पेमेंट्स जिसमें बिजली, पानी, मोबाइल, डीटीएच, ईएमआई का भुगतान करना, घरेलू नगदी हस्तांतरण, अंतर बैंक निधि अंतरण (बैंक के ग्राहक और दूसरे बैंक के ग्राहक के खाता विवरण जनरेट करना, म्युचुअल फंडस आदि की सेवाएं प्रारंभ होंगी।
राशन दुकान से ऐसे संचालित होगा सेंटर
सभी राशन दुकान से संबंधित सेल्समैन को प्रशिक्षण के बाद यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिए जाएंगे। सेल्समैन अपने मोबाइल/कंप्यूटर से सीएससी की डिजिटल सेवा पोर्टल पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं को नागरिकों को प्रदान कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मर्चेंट पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ मिलेगा।
केंद्र संबंधित सेवाएं: चुनाव आयोग की सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन, पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण, डीजी पे।
शिक्षा संबंधित सेवाएं: डिजिटल लिटरेसी, टेली कानूनी परामर्श सेवाएं, इ-कोर्ट सेवाएं अन्य शिक्षा संबंधित सेवाएं।
कौशल विकास: कौशल विकास योजनाएं एवं कोर्सेस, जॉब पोर्टलए इ-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, श्रमिक पंजीयन, इ-स्टॉम्पए इ-वाहन, सारथी ट्रांसपोर्ट सेवाएं, अन्य राज्य संबंधित सेवाएं।
बैंकिंग सेवाएं: बैंक मित्र, एसबीआइ, अन्य पीएसयू बैंक, आरआरबी, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस, इंश्योरेंस सेवाएं, फास्टैग।
बिल पेमेंट सेवाएं: भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वॉटर बिल पेमेंट।