सरकार के दिशा-निर्देश को माशिमं ने किया दरकिनार.
भोपाल/मंगल भारत। मप्र में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की परीक्षा फीस भरने की घोषणा सरकार ने की थी। सरकार की घोषणा के अनुसार संबल योजना का लाभ देते हुए ढाई लाख से अधिक विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क की 25 करोड़ की राशि को एमपी बोर्ड को वहन करना था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं) ने परीक्षा शुल्क लेते समय छूट का कोई विकल्प ही नहीं दिया। इस कारण विद्यार्थियों को पूरी फीस भरनी पड़ी। आवेदन करने की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हुई थी। अभी तक 30 सितंबर सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तिथि समाप्त हुई। 25 अक्टूबर को विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ फार्म भरने की अंतिम तिथि थी। ऐसे विद्यार्थियों को भी पूरा शुल्क भरना पड़ा है।
जानकारी के अनुसार, विभाग अभी तक शुल्क वापस करने की भी कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है। इन विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में करीब 25 करोड़ की रकम माशिमं के खाते में पहुंची है। पिछले साल जब आवेदन किए जा रहे थे, तभी शुल्क में छूट का विकल्प दिया गया था। बता दें कि प्रदेश से करीब 18 लाख विद्यार्थी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। एक विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क 1250 रुपये लिए जाते हैं। इस तरह से करीब दो लाख विद्यार्थियों की फीस 25 करोड़ रुपये होगी।
श्रमिक वर्ग के विद्यार्थियों की फीस भरने में परेशानी
प्राचार्यों का कहना है कि कई श्रमिक वर्ग के विद्यार्थियों की फीस भरने में परेशानी हुई। कई विद्यार्थियों और स्कूल संचालकों ने इस पर सवाल उठाए। प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि कई स्कूल में संबल योजना के तहत आने वाले विद्यार्थी सभी ने फीस के साथ आवेदन जमा किया। शिक्षकों के सामने अब दिक्कत आ रही है। अभिभावक सवाल उठा रहे हैं।मामले में मंडल से कोई जवाब नहीं मिला है। संबल योजना के तहत आने वाले विद्यार्थियों को पहले तीन माह तक छूट नहीं दी गई । इनकी संख्या करीब ढाई लाख है, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हुई उस समय फीस में छूट का विकल्प नहीं दिया गया। योजना में आने वाले दो लाख विद्यार्थियों को फीस के आवेदन जमा करने पड़े। फीस में छूट का ऑप्शन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख के कुछ दिन पहले 25 सितंबर को खोला गया। ऐसे में कुछ ही फायदा ले पाए। अब विद्यार्थी विलंब शुल्क दो हजार रुपये के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।