इंदौर. संबल योजना में बिजली कंपनी को हर माह 12 करोड़ रुपए का फटका लग रहा है। सरकार बदलते ही बिजली कंपनी ने संबल योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी है। प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को योजना से बाहर करने की तैयारी है।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक लाख 8 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने संबल योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। कंपनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को 200 रुपए प्रतिमाह का बिल भेजा जा रहा है।
योजना के तहत बाकी की राशि सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार से मिलना है। पत्रिका ने संबल योजना में ऐसे लखपति गरीबों का मुद्दा उठाया था, जिनके बड़े-बड़े मकान होने के बावजूद उन्होंने संबल योजना का लाभ ले लिया था। पत्रिका की खबर के बाद बिजली कंपनी ने पूरे मामले को लेकर शासन को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध करवाई थी।
अब ऐसे उपभोक्ताओं को चिंहित कर कंपनी सूची तैयार कर रहा है, जिनकी खपत अधिक है। प्रथम चरण में 500 यूनिट से अधिक उपभोक्ताओं को संबल योजना के बाहर करने की तैयारी की जा रही है। सभी झोन प्रभारियों को ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

200 भी नहीं भर रहे 
संबल योजना का लाभ उठाने वाले कई उपभोक्ता 200 रुपए का बिल भी नहीं भर रहे हैं। पहले से घाटे में चल रही कंपनी का घाटा और बढ़ गया है। कंपनी को तीन माह से सब्सिडी की राशि भी नहीं मिल रही है। ऐसे में कंपनी ने शासन से योजना को लेकर निर्देश मांगा है कि कितनी यूनिट तक का बिल इस योजना में मान्य होगा।

यूनिट सीलिंग का फॉर्मूला होगा तैयार 
योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कई उपभोक्ता है जिनके बड़े-बड़े मकान हैं और अधिक यूनिट की खपत भी दर्ज हो रही है। सभी जोन पर ऐसे अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। शासन से चर्चा कर यूनिट सीलिंग का फार्मूला भी तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में 500 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है।
सुब्रतो राय, अधीक्षण यंत्री