शिव का नया साल… हर हाल में होगा मध्यप्रदेश खुशहाल

भोपाल/मंगल भारत।मनीष द्विवेदी। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी अपनी धार्मिक यात्रा पर प्रदेश से बाहर हों, लेकिन उनके द्वारा नए साल के लिए अपने लक्ष्य तय कर लिए गए हैं। इसका खुलासा खुद उनके द्वारा एक के बाद एक एक दर्जन किए गए ट्वीट के माध्यम से किए गए हैं। इसमें उनके द्वारा बताया गया है की उनकी सरकार इस साल प्रदेश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही सुशासन के मापदंड स्थापित करने पर पूरा फोकस करेगी। इसमें कहा गया है कि नए साल में, नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ सभी को काम करना है। ट्वीट में सीएम ने प्रधानमंत्री के किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनके मार्गदर्शन  में प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि  अधोसंरचना का विकास करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था तेजी से चलती रहे। हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में दे पाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर काम की आवश्यकता है। सीएम राइस स्कूल का निर्माण इस साल  प्रारंभ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाकर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है ताकि, मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे लेकिन यह प्रदेश की जनता के सहयोग से होगा। उन्होंने आव्हान करते हुए कहा कि जनभागीदारी के मॉडल पर चलकर हम सब आइए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री द्वारा इसमें जैविक खेती का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रदेश में विगत कई वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 16 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है और इसका निर्यात 2020-21 में ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है। पीएम द्वारा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज नए साल के पहले दिन 10वीं किस्त के रूप में देश के 11.37 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ की राशि आॅनलाइन ट्रांसफर करने पर प्रधानमंत्री का हृदय से आभार किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के आपके संकल्प की सिद्धि में हेतु मध्यप्रदेश अपना हरसंभव योगदान रहेगा। पीएम के वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 फीसदी आपूर्ति सौर ऊर्जा से करने के लक्ष्य की ओर मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास तय सीमा से पहले ही लक्ष्य को हासिल करने का है। अभी प्रदेश में प्रतिदिन 5,300 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तीसरी लहर का मुकाबला जनसहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई हैं, लेकिन सजग और सतर्क रहना है। नये साल में समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाना है। सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोलने संबंधी प्रधानमंत्री के ट्वीट पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के मंत्र से देश को नई ऊर्जा मिली है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर पर हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी सहित कई प्रभावशाली योजनाएं जारी हैं।
हर दिन करेंगे सीएम 10 विभागों की समीक्षा
धार्मिक यात्रा से लौटते ही सीएम द्वारा कल सोमवार से लगातार पांच दिनों में लगभग हर दिन 10 विभागों की समीक्षा की जाएगी। इन पांच दिनों में उनके द्वारा सभी 52 विभागों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, अध्यात्म और वन विभाग सहित 1 बैठके करेंगे। 4 जनवरी को कैबिनेट बैठक के पश्चात, विधि एवं विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सहकारिता विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, ऊजार विभाग, नीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग सहित 10 बैठकें लेंगे। पांच जनवरी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विमानन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास पर्यटन, संस्कृति, खनिज साधन विभाग सहित 11 बैठक लेंगे। 6 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित कुल 11 बैठक होगी। 7 जनवरी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुटीर एवं उद्योग विभाग की समीक्षा की जाएगी।