भोपाल, इंदौर में संचालित योजना की सफलता के बाद सरकार का निर्णय …
भोपाल/मंगल भारत। भोपाल, इंदौर में संचालित सुपर 100 योजना की सफलता के बाद सरकार ने प्रदेश के पांच अन्य शहरों में यह योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगस्त से यह योजना जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सागर में भी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मप्र में 10वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग व सीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की तैयार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सुपर 100 योजना चलाई जा रही है। भोपाल, इंदौर में संचालित हो रही योजना का विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों में किया जा रहा है।
गौरतलब है कि 2012-13 से प्रदेश में सुपर-100 योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ऐसे छात्र जिनका नाम 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर आया था, उन्हें भोपाल और इंदौर के सबसे प्रसिद्ध सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में नि:शुल्क एडमिशन दिया जाता था। वहीं अब इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को एक अन्य परीक्षा देनी होगी। उसके बाद उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 100 छात्रों को उसकी पसंद के डिग्री से संबंधित कोचिंग कराई जाएगी।
अगस्त से शुरू होगी योजना
जानकारी के अनुसार अगले चरण में सुपर-100 योजना अगस्त में जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सागर में शुरू होने जा रही है। जबलपुर में शहर के मॉडल स्कूल का नाम चयनित हुआ है। इस योजना में चयनित विद्यार्थी शहर के मॉडल स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। सुपर 100 योजना का लाभ लेने वाले छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में 75 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वाले सभी छात्र शामिल हो सकते हैं। इसमें सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को चयनित स्कूल में नि:शुल्क एडमिशन होगा। जिसमें 2 साल तक नि:शुल्क पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, रहने व खाने-पीने की व्यवस्था विभाग द्वारा कराई जाएगी।
प्रतिभाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का माध्यम
सुपर 100 योजना को लागू करने से प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जबलपुर मॉडल स्कूल के प्राचार्य मुकेश तिवारी का कहना है कि शहर के लिए गर्व की बात सुपर 100 योजना के लिए मॉडल स्कूल का नाम चयनित हुआ है। यह शहर के स्कूल के लिए गर्व की बात है। वहीं जबलपुर के डीईओ घनश्याम सोनी का कहना है कि योजना का विस्तार किया सुपर 100 योजना का विस्तार किया जा रहा है जिसमें जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य 4 जिलों का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास गया है। अगस्त से संभवत: योजना शुरू हो जाएगी।