मप्र में भर्ती के लिए बनेंगे नए नियम.
भोपाल/मंगल भारत
मप्र की मोहन सरकार सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली चयन परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार-बार नहीं होंगी। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वर्ष में एक बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणी के पदों के लिए मेरिट के हिसाब से सूची बन जाएगी। प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। इसके लिए पदों की संख्या सभी विभागों से वर्ष में एक बार पूछ ली जाएंगी और उसके आधार पर सितंबर में कैलेंडर निर्धारित हो जाएगा। जनवरी 2026 से चयन की यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में सामान्य प्रशासन विभाग जुटा है। प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षाएं कराता है। अभी जैसे-जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे-वैसे दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करती हैं। हैं। अभ्यर्थियों को बार-बार फीस और परीक्षा देनी पडती है। एजेंसियों को भी हर परीक्षा के लिए मानव संसाधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसको देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षाएं कराता है। अभी जैसे-जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे-वैसे भर्ती वाली ये दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं कराती हैं। इसमें न केवल समय लगता है बल्कि अभ्यर्थियों को बार-बार फीस देनी पड़ती है तो एजेंसियों को परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मानव संसाधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं।
एक बार बनाई जाएगी प्रतीक्षा सूची
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों से आवेदन के समय विकल्प मांगे जाते। मेरिट के हिसाब से यदि उसका चयन दो पदों के लिए हो गया। उसे काल लेटर भी भेज दिया और वह जिस पद का चयन करता है तो दूसरा पद प्रतीक्षा सूची वाले को मिल जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक बार बनाई जाएगी और उसमें ही पद उपलब्ध होने पर चयनित अभ्यर्थी को मौका मिलता रहेगा। दरअसल, अभ्यर्थी एक साथ कई परीक्षाएं देते हैं और अलग-अलग स्थान पर चयन होने पर वे अपनी अच्छा के अनुसार सेवा का चयन करते हैं। ऐसे में पद रिक्त हो जाता है।
नियम से लेकर परीक्षा का ब्योरा रहेगा ऑनलाइन
सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के लिए नियम से लेकर परीक्षा का पूरा ब्योरा ऑनलाइन रहेगा। अभी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा में कई चीज सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, जिससे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। परीक्षा परिणाम या चयन सूची पर रोक लगा जाती है। इससे पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। आगे ऐसा न हो, इसके लिए सभी जानकारियां ऑनलाइन की जाएंगी ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई भ्रम या संदेह ना रहे।